स्त्रीभ्रूण हत्यांचे प्रमाण रोखण्यासाठी गर्भलिंगनिदान चाचण्यांवर कडक र्निबध आले असताना कायद्यातील मर्यादांमुळे गर्भावस्थेत व्यंग असलेल्या जिवांचा जन्म रोखण्यात अपयश येत असल्याचे आढळून आले आहे. विकसित गर्भावस्थेच्या टप्प्यात व्यंग स्पष्ट झालेल्या जिवांना जन्म देणे कायद्यामुळे बंधनकारक असल्याने, व्यंग घेऊनच जन्मणाऱ्या मुलांच्या असंख्य माता-पित्यांची मानसिक आणि आर्थिक कुचंबणा होत असल्याचे मत वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.सोनोग्राफी चाचण्यांमुळे गर्भातील बाळाला गंभीर स्वरूपाचे व्यंग आहे का, याचे निदान शक्य असते. जन्मणाऱ्या बाळाला पुढे परावलंबी जगणे जगावे लागेल, असे व्यंग गर्भचाचणीत आढळले, तर कायद्याने २० आठवडय़ांपर्यंतच्या गर्भपाताची मुभा दिलेली आहे. मात्र, बऱ्याचदा ही मुदत उलटून गेल्यानंतर गर्भातील जिवाच्या गंभीर व्यंगाचे निदान होते आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञांसह पालकांसमोरही पेचप्रसंग उभा राहतो. औरंगाबादेतील एका खासगी रुग्णालयाने गेल्या वर्षभरातील बाळंतपणांच्या नोंदी ठेवल्या. त्यानुसार, गेल्या वर्षी त्या रुग्णालयात ८४ बालके व्यंग घेऊनच जन्माला आली, त्यातील ७० बालकांमधील व्यंगाचे निदान गर्भावस्थेच्या २० आठवडय़ांनंतर, म्हणजे गर्भपाताची मुदत उलटून गेल्यानंतरच्या सोनोग्राफीमध्ये झाले होते. मर्यादा वाढवावी.. पण किती?२० आठवडय़ांनंतरच्या सोनोग्राफीत गर्भाच्या हाता-पायाची वाढ नीट न होणे, हृदय बंद पडत जाणे, बाळाच्या मेंदूची वाढ न होणे यासारख्या व्याधी ध्यानात येतात, असे स्त्रीरोगतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशा वेळी सारासार विचार करून गर्भपाताची मर्यादा २० आठवडे असलेला कायदा या बाळांच्या परावलंबित जिण्यास काही अंशी कारणीभूत ठरतो का, असा प्रश्न एकीकडे उपस्थित होतो, तर कायद्याची २० आठवडय़ांची मर्यादा वाढवायची झाल्यास ती किती वाढवावी, यावर एकमत होणे कठीण असून, त्याचा गैरवापर होऊ शकेल, अशी चिंता काही स्त्रीरोगतज्ज्ञ व्यक्त करतात. हा कुठला न्याय?’गर्भारपणाच्या प्रगत टप्प्यात (२० आठवडय़ांनंतर) जर गरोदर स्त्रीच्या जिवाला धोका निर्माण झाला तर वेळ पडल्यास गर्भपात करून मातेचा जीव वाचवला जातो, तर मग २० आठवडय़ांनंतर केल्या जाणाऱ्या सोनोग्राफी चाचण्यांत गर्भाला गंभीर स्वरूपाचे जन्मजात व्यंग असल्याचे स्पष्ट झाले तर त्याचा जन्म रोखण्यासाठी कायदा आड येतो, हा कुठला न्याय, असा प्रश्न काही स्त्रीरोग व प्रसूतितज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
