बृहत् आराखडा सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश गतिमंद मुलांच्या विकासाची जबाबदारी असणाऱ्या ‘चिल्ड्रन्स एड सोसायटी’च्या देवनार येथील सहा एकर भूखंडावर खासगी विकासकाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला परस्पर संमती दिल्याची गंभीर बाब समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत ही योजना रद्द करण्याचे आदेश दिल्याचे कळते. सोसायटीने भूखंडाच्या संपूर्ण विकासाबाबत बृहत् आराखडा सादर करावा, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. देवनारजवळील बोरला गावातील सुमारे सहा एकर भूखंड मोहम्मद युसूफ ट्रस्टने चिल्ड्रन्स एड सोसायटीला बहाल केला. या संस्थेला शासनाकडून अनुदान दिले जात असून कामकाज व्यवस्थापन मंडळामार्फत चालते. या मंडळावर महिला व बाल कल्याणमंत्री या उपाध्यक्ष, तर प्रधान सचिव सदस्य असतात. मात्र संस्थेच्या नकळत मे. अ‍ॅटलांटिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीमार्फत झोपडपट्टी योजना सादर करण्यात आली आणि हा शासनाचा भूखंड असल्याचे मानून झोपु प्राधिकरणाने सप्टेंबर २०१३ मध्ये इरादापत्र जारी केले. ‘चिल्ड्रन्स एड सोसायटी’कडून ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी केलेले नसतानाही झोपु योजनेस परवानगी देण्यात आली, असा आरोप या प्रकरणी दाखल असलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे. सोसायटीच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी झोपु अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून हा घोटाळा केल्याचा आरोप अर्जदाराचे वकील अ‍ॅड. प्रदीप हवनूर यांनी केला आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिकाही प्रलंबित आहे.‘चिल्ड्रन्स एड सोसायटी’चा भूखंड हा शासकीय असल्याचे ठरवून झोपु प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी थेट इरादापत्र देऊन टाकल्याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने ५ ऑगस्ट रोजी दिले होते. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत ही योजना रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. ही बाब गंभीर असल्याचे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त करून योजना रद्द करण्याचे आदेश दिले, असे या बैठकीला उपस्थित असलेल्या एका सदस्याने सांगितले. बैठकीचे इतिवृत्त तयार न झाल्याने काही सांगता येणार नाही, असे सोसायटीचे मुख्य अधिकारी भवाने यांनी सांगितले. झोपु योजना रद्द करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाबाबत काहीही सांगण्यास झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी असीम गुप्ता यांनी नकार दिला. या प्रकरणी न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. अशा वेळी मुख्यमंत्र्यांना ही योजना रद्द करता येणार नाही. - एस. एम. पिंपळे, कायदा विभाग प्रमुख, अ‍ॅटलांटिक कन्स्ट्रक्शन कंपनी
