सफाई कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमताने कट केल्याचा कामगारांचा आरोप सफाई कामगार म्हणून नोकरीवर लागण्यासाठी पैसे मोजावे लागले..कचऱ्याच्या गाडीवरच जेवण, ना गमबूट ना हात मोजे..पिण्याच्या पाण्याची ना अंग स्वच्छ करण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था..किमान वेतनाचाही पत्ता नाही आणि आता मुंबई महापालिकेनेच नेमलेल्या कंत्रटादाराने अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने नोकरीवर घाला घातला..कस जगायचं..कसा करणार ‘स्वच्छ भारत’ हा संतप्त सवाल केला आहे, चेंबूर येथील विभाग कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या ४६ सफाई कामगारांनी महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांना विचारला आहे. नजीकच्या काळात सुमारे ११०० कंत्राटी सफाई कामगारांनीही अशाच प्रकारे कामावरून काढण्याचा घाट पालिकेने घातला असून गंभीर बाब या कामगारांना त्यांची कोणतीही देणी देण्यात आलेली नाहीत. या विषयावर शिवसेना-भाजप थंड असताना मनसेने आता हा विषय हातात घेतला असून सफाई कामगारांना न्याय मिळेपर्यंत मनसे लढेल, असे मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी सांगितले. मुंबईत दररोज डेब्रीजसह साडेनऊ हजार टन कचरा जमा होत असतो. यासाठी पालिकेकडे २८ हजार पूर्णवेळ सफाई कामगार आहेत तर सुमारे सहा हजार कंत्राटी कामगार सुमारे साडेतीनशे कंत्राटदारांच्या माध्यमातून काम करत आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर कंत्राटदार नेमण्यामागे भविष्यात या कामगारांना कायम करावे लागू नये अशी पालिकेची युक्ती असून यासाठी कामगारांना २७० दिवसांच्या आता सेवेत ब्रेक दिला जातो. एवढेच नव्हे तर त्यांना सफाई कामगार न म्हणता स्वच्छता सेवक असे नामकरण पालिकेने केले आहे. नेमका याचाच फायदा घेत कंत्राटदार व अधिकारी संगनमताने या कामगारांना नोकरी देताना दहा ते पंधरा हजार रुपये लाच घेतता आणि नंतर त्यांना काढून त्यांच्या जागी दुसरे कामगार घेततात. पालिकेच्या या कृतीविरोधात ‘सर्व श्रमिक सेवा संघ’ न्यायालयात गेला असता, कंत्राटदार बदलला तरी कामगारांना कामावरून काढू नये असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर न्यायालयीन लढाईमुळे ११०० कामगार वगळता अन्य सर्व कामगारांना नोकरीचे संरक्षण मिळाले आहे. नेमकी हिच गोष्ट प्रशासनाला खुपली असून त्यांनी उर्वरित अकराशे कामगारांना कामावरून काढण्याचा घाट घातल्याचे सर्व श्रमिक संघाचे नेते मिलिंद रानडे यांनी सांगितले. चेंबूर पालिका विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या ४४ कामगारांना कामावरून काढण्यात आले असून त्यांनी कचरा गाडी अडविण्याचे आंदोलन करताच त्यांच्या विरोधात पोलिसांमध्ये गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. या तसेच अन्य कंत्राटी कामगारांना शासनाच्या नियमानुसार तेरा हजार रुपये किमान वेतन मिळणे अपेक्षित असताना कोणाला नऊ हजार रुपये तर कोणाला सात हजार रुपयेच कंत्राटदारांकडून देण्यात येतात. पालिकेतील शिवसेना-भाजप कंत्राटी कामगारांबाबत कोणतीही सहानुभूती बाळगण्यास तयार नसली तरी मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी या कामगारांना न्याय मिळूवन देण्यासाठी मनसे आता लढाई करेल असे सांगितले. मिलिंद रानडे यांनी पालिका आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात या कामगारांना कामावर घेण्याची मागणी केली आहे. एवढेच नव्हे तर तडकाफडकी कामावरून काढताना या कामगारांना भविष्य निर्वाहनिधी, ग्रॅच्युइटी तसेच किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम आणि रजेच्या रोखीकरणापोटीचे प्रत्येकी एक लाख ७६ हजार रुपये का दिले नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला आहे. गंभीर बाब म्हणजे हे सर्व कामगार हे मराठवाडय़ातील दुष्काळी भागातील असून दलित समाजातील आहेत असेही रानडे यांनी सांगितले.
