विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (एसईझेड) अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनी ‘डिनोटीफाईड’ करून तेथे आता विशेष औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करताना ४० टक्के जमीन घरबांधणीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या तरतुदीमुळे राज्याचे उद्योग धोरण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासाठीच अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे. राज्यातील काही बडय़ा उद्योजकांचे लॉबीइंग आणि दिल्लीच्या दबावामुळेच ४० टक्के जमीन गृहबांधणीसाठी खुली करण्यात आल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. रिलायन्स, इंडिया बुल्स, भारत फोब्र्ज अशा काही बडय़ा कंपन्यांनी सेझसाठी हजारो एकर जागा घेतली असून आता तेथे नावाला उद्योग सुरू करून या जागेचा गृहबांधणीसाठीच वापर करण्याचा घाट घातला आहे. त्यातच दिल्लीतील बडय़ा नेत्यांच्या दबावामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या बदलास मान्यता दिल्याचे बोलले जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने तर याच मुद्याच्या आधारे सिंचन घोटाळ्यात झालेल्या आरोपांची सव्याज परतफेड करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे ‘मिस्टर क्लिन’ मुख्यमंत्री प्रथमच अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.राज्यमंत्रिमंडळात बुधवारी हे धोरण चर्चेला आले तेव्हा राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी थेट मुख्यमंत्र्याना लक्ष्य केले. तर काँग्रेसच्या काही नाराज मंत्र्यांनीही राष्ट्रवादीला साथ दिली. मात्र या धोरणाच्या निमित्ताने गेले वर्षभर नाराज असलेले उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी यावेळी प्रथमच मुख्यमंत्र्यांना साथ दिल्याने दोघांनीही हे धोरण राज्याच्या फायद्याचे कसे हे सांगत राष्ट्रवादीचा हल्ला परतावून लावल्याचे समजते.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्या उद्योग धोरणावर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये तब्बल पाच तास खडाजंगी झाली. हे धोरण चर्चेला येताच हे धोरण उद्योगांसाठी की उद्योजकांच्या हितासाठी, असा सवाल करीत राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी त्यावर हल्लाबोल केला. राष्ट्रवादीच्या या आक्रमक भूमिकेशी काँग्रेसच्याही मंत्र्यांनी काँग्रेसच्याही काही मंत्र्यांनी सहमती दर्शवित अशा धोरणामुळे काँग्रेस पक्षाची बदनामी होईल, त्यामुळे या जमीनी शेतकऱ्यांना परत द्या, अशी सूचना करीत या मंत्र्यानी घरचा आहेर दिल्याचे समजते. राष्ट्रवादीचे आक्षेप केवळ नावालाच उद्योग उभारून गृहबांधणी प्रकल्पांच्या माध्यमातून हे उद्योगपती करोडो रुपयांचा मलिदा कमावणार आणि शेतकरी मात्र भूमिहीन होणार. उद्योग धोरण ठरविताना त्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींमुळे राज्याच्या तिजोरीवर किती बोजा पडेल याबाबत वित्त मंत्र्याकडे फाईलच पाठविण्यात आलेली नाही. तसेच सेझच्या या सर्व जमिनी पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक अशा शहरांना लागूनच असल्यामुळे तेथे उभ्या राहणाऱ्या लाखो घरांना लागणारे पाणी कोठून देणार? सेझच्या नावाखाली कवडीमोल किंमतीत शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. काही ठिकाणी एमआयडीसीचा भूसंपादनाचा कायदा वापरून या जमिनी शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आल्या. मात्र केंद्राने कायदा बदलताच याच जमिनी उद्योजकांच्या घशात घालण्याचे हे कसले औद्योगिक धोरण?
