केंद्र व राज्य सरकारच्या जनविरोधी धोरणांच्या विरोधात विविध कामगार-कर्मचारी संघटनांनी २ सप्टेंबरला पुकारलेल्या बंदच्या पाश्र्वभूमीवर, राज्यात शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करणे, कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, वाढीव महागाई भत्ता, अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकऱ्या देणे इत्यादी प्रलंबित मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय घेतला जाईल, अशी भरगच्च आश्वासने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना दिली. मुख्यमंत्र्यांनी राजपत्रित अधिकारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात सविस्तर चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत करून चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर उद्या १ सप्टेंबरपासून घोषित केलेले बेमुदत उपोषण मागे घेण्यात येत असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष एम. एम. पठाण यांनी जाहीर केले. या बैठकीला महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष मनोहर पोकळे, सरचिटणीस समीर भाटकर, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष योगिराज खोंडे, कार्याध्यक्ष विश्वास काटकर, सरचिटणीस सुनील जोशी, प्रकाश बने आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करणे आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करणे याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले. राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन देऊन मुख्यमंत्र्यांनी २ सप्टेंबरच्या संपाची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे.
