प्रस्तावित सागरी किनारपट्टी मार्गाच्या (कोस्टल रोड) आराखडय़ात किंवा त्याच्या आसपासच्या जागेत कोणत्याही प्रकारचे बदल करायचे असतील तर त्यासाठी जनसुनावणी घ्यावी लागणार आहे, शिवाय केंद्राची मान्यताही त्यासाठी लागणार आहे. यासंदर्भातील तरतुदी किनारट्टी नियमन कायद्यात (सीआरझेड) समाविष्ट करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सागरीय क्षेत्र नियामक प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) घेतला आहे. याबाबतचा सुधारित प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयास पाठविण्यात आला असून लवकरच या प्रस्तावास मान्यता मिळेल, अशी माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. मात्र, एमसीझेडएमएच्या या नव्या तरतुदींमुळे किनारपट्टी मार्गाला लागून असलेल्या जागेचा व्यापारी वा घरांसाठी वापर करण्याच्या विकासकांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरले आहे. नरिमन पॉइंट ते गोराईदरम्यान ३५ किमी लांबीचा किनारपट्टी मार्ग बांधण्याची मुंंबई महापालिकेची योजना असून राज्य सरकारनेही या प्रकल्पासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मात्र, सीआरझेडमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय किनारपट्टी मार्ग करणे शक्य नसल्याने या कायद्यात बदल करण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे लावून धरली आहे. भरती रेषा हलविणार नाही आणि किनाऱ्यावर बांधकाम करणार नाही या अटींच्या अधीन राहून किनारपट्टी मार्गाला हिरवा कंदील दाखविण्याची तयारी दाखवत पर्यावरण मंत्रालयातने त्याबाबत हरकती आणि सूचना मागविणारी अधिसूचनाही निर्गमित केली आहे. या मार्गातील ९.८ किमीचा रस्ता हा समुद्रात भराव टाकून तर ०.६८ किमीचा रस्ता खारफुटीवरून जाणार आहे. या प्रकल्पाला लागूनच मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम होण्याची भीती केंद्राने व्यक्त केल्यानंतर राज्य सरकारने तशी लेखी हमी दिली. मात्र, ती अमान्य करीत हा प्रस्ताव परत पाठविण्यात आला होता. किनारपट्टी मार्गाला लागून असलेल्या जागेचा कोणताही गैरवापर होणार नाही यासाठी ठोस तरतुदी करण्याचे निर्देशही पर्यावरण मंत्रालयाने दिले होते. त्यानुसार सीआरझेड कायद्याच्या कलम ३ (अ)मध्ये बदल करण्यात आले असून सीआरझेडमध्ये आता जेटी आणि सागरी मार्गाबरोबरच किनारपट्टी मार्ग बांधण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.नरिमन पॉइंट ते गोराईकलम ३ (४) मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या (जे) या कलमानुसार..किनारपट्टी मार्गावरून वाहनांबरोबरच पदपथ व सायकल ट्रॅकलाही अनुमती. भविष्यात बदल करावयाचे असल्यास ३० दिवसांची नोटीस देऊन जनसुनावणी सक्तीची*जनसुनावणीनंतर केंद्राची मान्यता आवश्यक; त्यानंतर बदल करणे शक्य*या सुधारणांमुळे सागरी मार्गावरून मेट्रोही धावण्याचा मार्ग मोकळा
