विकासकामांच्या नियोजनाबाबत आयोगाच्या पत्रांकडे दुर्लक्ष राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नोव्हेंबर २०१६ ते फेब्रुवारी २०१७ असे चार महिने आचारसिहता लागू होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे सर्वच प्रशासकीय विभागांनी त्यांची विकासकामे व निधी खर्चाचे नियोजन करावे, असे राज्य निवडणूक आयोगाने दहा महिन्यांपूर्वी जानेवारीमध्येच राज्य सरकारला पत्राद्वारे कळविले होते. त्यामुळे आता आचारसंहितेमुळे विकास कामे रखडणार अशी ओरड करणे निर्थक असल्याची चर्चा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने १७ ऑक्टोबरला राज्यातील २१२ नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर केल्या. त्यासाठी राज्यात २६ जिल्ह्य़ांमध्ये आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. २७ नोव्हेंबर ते ८ जानेवारी या कालावधीत चार टप्प्यात मतदान होणार आहे. आचारसंहितेच्या कालावधीत नगरसेवक, आमदार व खासदार यांना स्थानिक विकास निधी खर्च करता येणार नाही. त्याचबरोबर राज्य सरकारला मतदारांवर प्रभाव पडेल, असे नवे निर्णय घेता येणार नाहीत, नव्या योजना जाहीर करता येणार नाहीत, असे कडक र्निबध घालण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे ज्या जिल्ह्य़ांमध्ये चार किंवा त्यापेक्षा जास्त नगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत, त्या संपूर्ण जिल्ह्य़ातच आचारसंहिता लागू केली आहे. ज्या जिल्ह्य़ामध्ये चारपेक्षा कमी पालिकांच्या निवडणुका आहेत, तेथे फक्त पालिका क्षेत्रापुरती मर्यादित आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार २६ जिल्ह्य़ांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्याचे पडसाद सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्येही उमटले आहेत. ज्या पालिकेची निवडणूक आहे, त्याच पालिकेच्या क्षेत्रात आचारसंहिता लागू करणे बंधनकारक आहे, परंतु निवडणूक न होणाऱ्या पालिका क्षेत्रातही आचारसंहिता कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही त्याचे पडसाद उमटले होते. मंत्र्यांनीही नाराजी व्यक्त केली व त्यात सुधारणा करण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला करण्याचे ठरले. मात्र आयोगाकडूनच त्यात बदल केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची पंचाईत झाली आहे. नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या चार महिन्यांच्या कालावधीत नगरपालिका, महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यासाठी आचारसंहिता लागू केली जाणार आहे, त्यानुसार विकासकामांचे व खर्चाचे योग्य ते नियोजन करण्याच्या सर्व प्रशासकीय विभागांना सूचना द्याव्यात, असे सांगितले होते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. आता आचारसंहितेमुळे विकासकामे रखडणार अशी ओरड करण्यात काही अर्थ नाही, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मंत्रालयातील सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी १९ जानेवारी २०१६ ला मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय व ४ फेब्रुवारी २०१६ ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दोन स्वतंत्र पत्रे पाठवून आगामी वर्षांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संभाव्य निवडणुकांची माहिती दिली होती.
