सरकारकडून आठ सदस्यीय समिती; दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याची सूचना ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वरील पेपरच्या ‘व्हायरलची साथ’ कशी रोखायची हा प्रश्न सरकारला सातत्याने भेडसावत होता. यामुळे या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने आठ जणांची समिती स्थापन केली आहे. ‘व्हॉटसअ‍ॅप व्हायरल’सोबतच परीक्षेदरम्यान गरप्रकार रोखण्यासाठी कशा प्रकारच्या उपाययोजना राबविण्यात येतील याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्तांवर या समितीची जबाबदारी देण्यात आली असून दोन महिन्यांत समितीला अहवाल सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. राज्य शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेदरम्यान होणारा गरप्रकार थांबविण्यासाठी आणि कॉपीमुक्त अभियान राबविण्यासाठी गरमार्गाशी लढा हा उपक्रम सुरू केला. त्यातच गेल्या दोन वर्षांपासून दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षेदरम्यान पेपर व्हायरल होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मंडळाने अनेक प्रयत्न सुरू केले असून त्याच पाश्र्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या आठ जणांच्या समितीत शिक्षण आयुक्तांसह नवी मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयाचे प्रतिनिधी, शिक्षण संचालक, राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष, मंडळाचे अध्यक्ष, सीबीएसईचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती पेपर व्हॉटसअ‍ॅपवर व्हायरल होत असल्या प्रकरणाची कारणे, परीक्षा नियोजनातील त्रुटी, करावयाच्या उपाययोजना, अशा स्वरूपाच्या घटना घडू नयेत तसेच परीक्षेदरम्यान कॉपी रोखण्यासाठी आवश्यक नियमांवर विचार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मुंबईसह राज्यातील अनेक शिक्षक मुख्याध्यापकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या या समितीचे स्वागत आहे. मात्र हे काम आणखी उत्तम व योग्य करण्याकरिता प्रत्यक्ष परीक्षेचे काम पाहणारे मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक लोकप्रतिनिधी तसेच जिल्हा शिक्षण अधिकारी यांनादेखील समितीत स्थान देणे अपेक्षित होते. त्यांची मते व अनुभव समितीला उपाययोजना सुचविण्यासाठी नक्कीच उपयोगी पडतील, असे मत मुंबई मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी व्यक्त केले.
