राज्यातील टोल रस्त्यांची करारपत्रे तपासण्यासाठी महसुली विभागानुसार सरकारने सहा समित्या नियुक्त केल्या असून सरकार आणि जनतेच्या हिताची फसवणूक करून ते करण्यात आल्याचे दिसून आल्यास रद्द करण्यासाठी पावले टाकली जाणार आहेत. या समित्यांच्या अहवालानुसार सरकार तातडीने निर्णय घेईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.कोल्हापूर, खारघर व अन्य ठिकाणी टोलविरोधात आंदोलन सुरु झाल्यावर टोल करार तपासण्यासाठी उच्चस्तरीय समित्या नेमण्याची घोषणा पाटील यांनी केली होती. सरकारने टोल बंद करण्याच्या सूचना दिल्या की करारपत्रे पुढे करुन भरमसाठ नुकसान भरपाईचा दावा कंत्राटदारांकडून केला जात होता. कंत्राटदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने टोलवसुली पुन्हा सुरु करण्यात आली होती. त्यामुळे आता प्रत्येक महसुली विभागात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. समितीच्या अहवालानुसार कारवाई करणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
