डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लंडनमध्ये वास्तव्य केलेली वास्तू खरेदी करून त्याचे आंतरराष्ट्रीय स्मारकात रूपांतर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्याचा राजकीय गाजावाजाही अवास्तव करण्यात आला. परंतु ही वास्तू राज्य सरकारने की केंद्र सरकारने खरेदी करावयाची यावरून नवाच घोळ सुरू झाल्याने प्रस्तावित स्मारकाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उमटले आहे. खरेदी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली नाही, तर सुरक्षा अनामत आणि मंत्री, सचिवांच्या लंडनवारीवर खर्च झालेले सुमारे सव्वातीन कोटी रुपये पाण्यात जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. डॉ. आंबेडकरांचे १९२१-२२ या दरम्यान लंडन येथे उच्च शिक्षणासाठी किंग्ज हेन्री रोड एनडब्ल्यू ३ या इमारतीत वास्तव्य होते. मालकाने जुलै २०१४ मध्ये ही इमारत विकायला काढली. इंग्लंडमधील फेडरेशन ऑफ आंबेडकराइट्स-बुद्धिस्ट ऑर्गनायझेशनला त्याची माहिती मिळाल्यानंतर संस्थने महाराष्ट्र सरकारशी पत्रव्यवहार करून ही वास्तू विकत घेण्याची तयारी केली. आघाडी सरकारने त्याबाबत काही पत्रव्यवहार सुरू केला, परंतु विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्याने हा विषय मागे पडला. राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने हा विषय आपल्या अजेंडय़ावर आणला. फेब्रुवारीमध्ये लंडनमधील ती वास्तू राज्य सरकारने खरेदी करायची असा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. इमारत खरेदीची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सॉलिसिटरची नेमणूक करण्यात आली. ही वास्तू खरेदी करण्याची आर्थिक क्षमता आहे हे दाखवण्यासाठी वास्तूच्या अंदाजे किमतीच्या १० टक्के म्हणजे ३.१० कोटी रुपये सॉलिसिटरच्या बँक खात्यात सुरक्षा अनामत रक्कम म्हणून जमा करण्यात आले. त्यानंतर एप्रिलमध्ये सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, प्रधान सतिव उज्ज्वल उके यांनी लंडनवारी केली. त्यासाठी सुमारे १६ लाख रुपये खर्चाला मंजुरी घेण्यात आली होती. लंडनवारीनंतर मात्र वास्तू खरेदीची प्रक्रिया एकदम थंड पडली आहे. भारतातून लंडनला जाणारे लोक आता आवर्जून त्या वास्तूला भेट देऊन येतात. परंतु तिथे अजूनही लिलावाचा फलक कायम असल्याचे सांगण्यात येते. ही वास्तू राज्य सरकारने खरेदी करायची की केंद्र सरकारने असा घोळ सुरू झाला आहे. त्यामुळे लंडनमधील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय आंबेडकर स्मारक अधांतरी लटकले आहे. लंडनमधील डॉ. आंबेडकरांनी वास्तव्य केलेल्या वास्तूचे दुसऱ्यांदा मूल्यांकन करण्यात येणार असल्याने खरेदी व्यवहार लांबणीवर पडला आहे. ही प्रक्रियाही आठ-दहा दिवसांत पार पडेल, अशी अपेक्षा आहे. इमारत राज्य सरकारच खरेदी करणार आहे. -राजकुमार बडोले सामाजिक न्यायमंत्री
