आघाडीच्या सरकारने नेहमी पश्चिम महाराष्ट्राचे हित बघितले, नवे सरकार फक्त विदर्भाला झुकते माप देत आहे. मराठवाडय़ातील प्रस्तावित व्यवस्थापन शिक्षण संस्था (आय.आय.एम.) नागपूरमध्ये हलविण्यात आली. विधि विद्यापीठाचेही तसेच झाले. मराठवाडय़ावर नेहमीच अन्याय केला जात असून, हे किती काळ सहन करायचे, असा उद्विग्न सवाल मराठवाडय़ातील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी गुरुवारी विधानसभेत केला. मराठवाडय़ाच्या मागासलेपणावरील चर्चेत भाग घेताना सर्वपक्षीय सदस्यांनी सरकारच्या धोरणावर टीका केली. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी फेटाळून लावताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्याच आठवडय़ात आघाडी सरकारच्या काळात विदर्भ आणि मराठवाडय़ावर कसा अन्याय झाला याची आकडेवारी सादर केली होती. पण मुख्यमंत्र्यांकडूनच मराठवाडय़ावर अन्याय केला जात असल्याची भावना आमदारांनी व्यक्त केली. चर्चेला सुरुवात करताना प्रशांत बंब (भाजप) यांनीही विकासात मराठवाडा मागे पडल्याकडे लक्ष वेधत त्याचे खापर आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारवर फोडले. दहा वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळूनही मराठवाडय़ाने विकासात झेप घेतली नाही, अशी खंत व्यक्त केली. आघाडी सरकारच्या काळात पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप दिले जाते, अशी टीका भाजपकडून केली जायची. पण सत्तेत येताच भाजपकडून फक्त विदर्भाच्या हिताचा विचार केला जातो, अशी टीका अर्जुन खोतकर (शिवसेना) यांनी केली. वैधानिक विकास मंडळांचा मराठवाडय़ाच्या विकासाला काहीही उपयोग झाला नाही. राज्यकर्त्यांची एकूण मानसिकता लक्षात घेता मराठवाडय़ातील जननेते रडायचे वा बोलायचे तरी कोठे, असा सवाल करीत खोतकर यांनी सत्ताधारी भाजपला लक्ष्य केले. मराठवाडय़ावर कायमच दुजाभाव करण्यात येत असल्याबद्दल राजेश टोपे (राष्ट्रवादी) यांनी नाराजी व्यक्त केली. आपल्या मंत्रिपदाच्या काळात ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट’ संस्था औरंगाबादमध्ये स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. नव्या सरकारने ही संस्था नागपूरमध्ये सुरू केली. भाजप आमदाराचा घरचा आहेर! राज्यात व विशेषत: मराठवाडय़ात कायदा आणि सुव्यवस्था खालावली असून, गुंडगिरी वाढली आहे. माता-भगिनी सुरक्षित नाहीत, अशी टीकाटिप्पणी करीत सत्ताधारी भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी सरकार व गृह खाते भूषविणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य केले.
