समितीला डावलून विकास आराखडय़ाचे सादरीकरण; आयुक्तांना कोंडीत पकडण्याचा काँग्रेसचा डाव फसला
नियमानुसार मुंबईच्या विकास आराखडय़ाचे प्रारूप सुधार समितीमध्ये सादर करणे क्रमप्राप्त असताना वैधानिक दर्जा नसलेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत त्याचे सादरीकरण करण्यात आल्याबद्दल आक्षेप घेत काँग्रेसने आयुक्तांना कोंडीत पकडण्याचा डाव टाकला होता. आयुक्तांनी सुधार समिती सदस्यांचा अपमान केल्याचा आरोपही या वेळी करण्यात आला. मात्र आयुक्तांविरोधात सतत पोपटपंची करणाऱ्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांना आलेल्या संधीचा फायदा उठविता आला नाही. विकास आराखडय़ाचे बैठकीत सादरीकरण करण्यावर समाधान मानत शिवसेनेने काँग्रेसच्या झटपट तहकुबीला विरोध केला. आयक्तांवर बालंट येऊ नये याची काळजी घेत भाजपने बैठक गुंडाळली.
मुंबईमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने सुधार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मुंबईतील विकासाचे अनेक प्रस्ताव या समितीपुढे प्रथम मंजुरीला येतात आणि त्यानंतर ते स्थायी समिती आणि सभागृहाच्या मंजुरीसाठी सादर केले जातात. त्यामुळे महापालिकेची सुधार समिती महत्त्वाची आहे. मुंबईच्या विकासाच्या आराखडय़ाचे प्रारूप पूर्वी थेट सभागृहात सादर करण्यात आले. त्या वेळी नागरिक आणि सामाजिक संस्थांनी ६५ हजार सूचना-हरकती सादर केल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी विकास आराखडय़ाच्या मसुद्यात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले. आता टप्प्याटप्प्याने विकास आराखडय़ाचा मसुदा जनतेसाठी संकेतस्थळावर टाकण्यात येत आहे. पालिका आयुक्तांनी सुधारित विकास आराखडय़ाच्या मसुद्यातील चटईक्षेत्र निर्देशांकाची माहिती गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर केली आणि त्यानंतर थेट पत्रकार परिषद घेऊन प्रसारमाध्यमांना दिली. वास्तविक पाहता पालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांनी ही माहिती प्रथम सुधार समितीला द्यायला हवी होती. आयुक्तांनी सुधार समितीचा अपमान केला आहे, असा आक्षेप काँग्रेसचे नगरसेवक मोहसीन हैदर यांनी सुधार समितीच्या गुरुवारच्या बैठकीत घेतला.
नियमानुसार सुधारित विकास आराखडय़ाचे प्रारूप प्रथम सुधार समितीच्या बैठकीत सादर करावे, त्यावर चर्चा घडवावी आणि मगच तो सभागृहात चर्चेसाठी सादर करावा, अशी मागणी मोहसीन हैदर यांनी या वेळी केली. सर्व विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी त्यास पाठिंबा दिला. प्रशासनाच्या निषेधार्थ कोणतेही कामकाज न करता बैठक झटपट तहकूब करावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. मात्र त्यास विरोध करीत शिवसेनेचे राजी पेडणेकर यांनी सुधारित विकास आराखडय़ाच्या मसुद्यावर सुधार समितीच्या बैठकीत सादरीकरण करावे, अशी मागणी केली.
काँग्रेसच्या मागणीमुळे आयुक्तांवर बालंट येण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. तेवढय़ात राजू पेडणेकर यांनी झटपट तहकुबीला केलेल्या विरोधाच्या संधीचा फायदा उठवीत सुधार समिती अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे यांनी मोहसीन हैदर यांची मागणी फेटाळून लावीत सुधार समितीच्या बैठकीचे काम आटोपते घेतले आणि या वादावर पडदा पडला. मात्र, सुधारित विकास आराखडय़ाचे प्रारूप सुधार समितीच्या बैठकीत सादर करणार की नाही हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिला.