आघाडीत सन्मानाने जागावाटप झाले पाहिजे, अशी भूमिका घेत काँग्रेसने राष्ट्रवादीची निम्म्या जागांची मागणी धुडकावली असली तरी आतापर्यंतच इतिहास लक्षात घेता काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने जागावाटप असो वा सत्तेतील पदे, प्रत्येक वेळी माघार घेत राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्याच कलाने घेतले आहे. राष्ट्रवादीची १४४ जागांची मागणी मान्य करणे शक्यच नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. काँग्रेसने चर्चेच्या सुरुवातीला कठोर भूमिका घेतली असली तरी ही भूमिका शेवटपर्यंत कायम राहिलच असे नाही. राज्यतील नेत्यांनी शरद पवार यांना कितीही विरोध केला तरीही काँग्रेसचे नवी दिल्लीतील नेतृत्व पवारांच्या पुढे माघार घेते, असे चित्र नेहमीच समोर येते. लोकसभेच्या जागावाटपाच्या वेळी राष्ट्रवादीचे सूत्र मान्य नाही, असे मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांनी जाहीर केले होते, पण दिल्लीत राष्ट्रवादीच्याच म्हणण्याप्रमाणे झाले. शेवटी हातकणंगलेची जागा सोपी नसल्याने पवार यांनी ती काँग्रेसच्या गळ्यात मारली होती. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीपेक्षा २० आमदार जास्त निवडून आल्याने काँग्रेस व तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी खात्यांमध्ये फेरबदल झाला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी केली होती. मात्र सारे काही पवार यांच्या मनाप्रमाणेच झाले. गेल्या निवडणुकीत बेताचेच यश मिळूनही राष्ट्रवादीकडील कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा आणि हवाई वाहकूत ही महत्त्वाची खाती कायम ठेवण्यात आली होती. महागाईच्या मुद्दय़ावर काँग्रेस नेत्यांनी पवार यांच्या नावे खडे फोडले, पण पवार यांच्यावर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही.राहुलमुळे धोरण बदलणार ?राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी राष्ट्रवादीला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केल्यास दिल्लीतून तेवढी साथ मिळत नाही, असे ज्येष्ठ नेत्यांचे म्हणणे असते. हा अनुभव विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण व पृथ्वीराज चव्हाण या आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांना आला आहे. काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी नेहमीच पवार यांचा सन्मान ठेवत आल्या आहेत. राहुल गांधी यांचा राष्ट्रवादी विरोध जगजाहिर आहे. राहुल गांधी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली तरच राष्ट्रवादीबाबत काँग्रेसचे धोरण बदलू शकते. अर्थात, लोकसभेच्या पराभवामुळे काँग्रेस फार काही ताणून धरण्याची शक्यता नाही.
