राज्यातील अनुशेषासंदर्भातील डॉ. विजय केळकर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करून विधानसभा निवडणुकीच्या रणभुमाळीत राष्ट्रवादी काँग्रेससह शिवसेना-भाजप या विरोधकांना धोबीपछाड देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला आहे. त्यानुसार लवकरच हा अहवाल राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर खुला केला जाणार आहे. हा अहवाल तयार करीत असताना विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील राजकीय नेत्यांनी जिल्हा हा घटक मानावा, अशी मागणी त्यावेळी लावून धरली होती. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी मात्र तालुका हा घटक मानावा, असा आग्रह धरला होता. त्यामुळे अनुशेष ठरविण्यासाठी जिल्हा किंवा तालुका यापकी कोणता घटक निश्चित करायचा, हा समितीसमोर निर्माण झाला होता. त्यामुळे या समितीच्या अहवालावरून नवीन वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. वारंवार मागणी होऊनही तो मंत्रिमंडळात वा विधिमंडळात मांडण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी गेले वर्षभर कटाक्षाने टाळले आहे. हा अहवाल आहे तसा सरकारच्या संकेत स्थळावर खुला करायचा, त्यामुळे त्यातील निष्कर्ष आणि शिफारशींवरून चर्चा सुरू होईल. प्रसारमाध्यमे तसेच विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींची मत-मतांतरे येतील. त्यातून लोकांना आणि राजकीय पक्षांना काय हवे, याचीही पुरती कल्पना येईल आणि त्यानुसार सरकारला अहवालावर निर्णय घेता येईल. शिवाय अहवाल दाबून ठेवला हा अरोपही होणार नाही, अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका असल्याचे सांगितले जाते.या अहवालात तालुका हा घटक निश्चित करण्यात आल्याची शक्यता असून पश्चिम महाराष्ट्राला त्याचा लाभ होणार असल्याने राष्ट्रवादी सातत्याने हा अहवाल खुला करण्याची मागणी करीत आहे. तर विरोधकही सरकारने विदर्भ-मराठवाडय़ावर कसा अन्याय केलाय याचा पाढा वाचण्यासाठी अहवाल जाहीर करण्याची मागणी करीत आहे.राज्याच्या विविध भागांतील विकासाचा अनुशेष निश्चित करून तो दूर करण्यासाठी उपाय सुचविण्यासाठी अडीच वर्षांपूर्वी अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीने मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट, उत्तर महाराष्ट्र आणि उर्वरित महाराष्ट्रात दौरे करून आणि त्या त्या भागांतील लोप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वंयसेवी संस्था यांच्याशी चर्चा करून तसेच कृषी, सिंचन, आरोग्य, उद्योग आदी क्षेत्रांचा आढावा घेऊन आपला अहवाल ऑक्टोबर २०१३मध्ये सादर केला.
