पटेल आरक्षणावरून गुजरातमध्ये हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील भाजप सरकारला अडचणीत आणण्याकरिता मराठा, धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा काँग्रेसने हाती घेतला आहे. आरक्षणाबाबत १५ दिवसांत निर्णय घ्या, अन्यथा मंत्र्यांना घेराव घालू तसेच जनता रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बुधवारी देऊन वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजप सरकारला अडचणीत आणण्याकरिता काँग्रेस संधीच्या शोधात असताना, गुजरातमध्ये आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर पटेल समाजाने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेने राज्यातही काँग्रेसला आयते कोलीत मिळाले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेण्याचे जाहीर करून विखे-पाटील यांनी राष्ट्रवादीवर कुरघोडी केली आहे. कारण मराठा आरक्षण हा विषय नेहमीच राष्ट्रवादीच्या अजेंडय़ावरील विषय आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात प्रलंबित असला तरी मुळात राज्य सरकारला या विषयात फारसा रस नाही. यामुळेच न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सरकारच्या वतीने प्रभावीपणे बाजू मांडली जात नाही, असे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाचा निर्णय हा काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात झाला होता. मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा भाजप सरकारने निकालातच काढला आहे. सत्तेत आल्यावर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन फडणवीस यांनी प्रचाराच्या काळात दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनाचे काय झाले, असा सवालही विखे-पाटील यांनी केला. मराठा, धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने १५ दिवसांत आपली भूमिका जाहीर करावी. या मुदतीत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्यास मंत्र्यांना घेराव घातला जाईल तसेच राज्यातील जनता रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा देतानाच यातून कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याची सारी जबाबदारी ही भाजप सरकारची असेल, असेही विखे-पाटील यांनी सांगितले. सरकारकडे गांभीर्य नाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लंडनमधील निवासस्थानाच्या खरेदीवरून भाजप सरकारमध्ये एकवाक्यता दिसत नाही. सामाजिक न्यायमंत्री बडोले हे सारे खापर वित्त विभागावर फोडत असताना, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मात्र हात वर केले आहेत, याकडे विरोधी पक्षनेत्यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना दुष्काळाची धग बसली असताना शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे अजूनही पुनर्गठन झालेले नाही, अशी टीका विखे-पाटील यांनी केली. यावरून राज्यातील भाजप सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गंभीर नाही, असा आरोप केला.
