फाळणीच्या वेळेस पाकिस्तानमधून आलेल्या आणि उल्हासनगरमध्ये वसलेल्या सिंधी निर्वासितांची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या निर्णयाप्रमाणेच मुंबईतील निर्वासितांच्या पाच वसाहतींतील अनधिकृत बांधकामेही दंड आकारून अधिकृत करण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. न्यायालयानेही या याचिकेची गंभीर दखल घेत केंद्र, राज्य सरकारसह मुंबई महानगरपालिकेला नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मोहम्मद कासीम अब्दुल गफूर खान या निर्वासिताने ही जनहित याचिका केली असून मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. उल्हासनगरमधील सिंधी निर्वासितांची अनधिकृत बांधकामे राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून अध्यादेश काढून २००६ साली अधिकृत केली. त्याच धर्तीवर मुंबईतील निर्वासितांच्या पाच वसाहतींमधील अनधिकृत बांधकामेही अधिकृत करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावर उल्हासनगरप्रकरणी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर होकारात्मक उत्तर राज्य सरकारकडून देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत केंद्र, राज्य सरकारसह पालिकेला २१ मार्चपर्यंत याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकेनुसार, भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर पश्चिम पाकिस्तानातील लाखो लोक भारतात आले आणि विविध राज्यात त्यांनी आश्रय घेतला. विशिष्ट पाश्र्वभूमीवर हे लोक भारतात आल्याने त्यांच्या पुनर्वसनासाठी १९५४ च्या विस्थापित व्यक्ती (नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसन) कायद्यानुसार त्यांच्यासाठी विशिष्ट वसाहती निर्माण करण्यात आल्या. १९४७ पासून या वसाहतींमध्ये हे विस्थापित वास्तव्यास असून त्यांच्या संख्येतही आता मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे व त्यांची लोकसंख्या लाखांमध्ये आहे.‘त्या’ पाच वसाहती* ठक्कर बाप्पा रेफ्युजी कॉलनी, चेंबुर, १० एकरवर वसलेली आहे. * सिंधी कॅम्प, डॉ. सी. जी. मार्ग, चेंबूर (प.), ६० एकर * मुलुंड रेफ्युजी कॅम्प, मुलुंड (प.), १०० एकर * वाडिया ट्रस्ट रेफ्युजी कॅम्प, कुर्ला (प.), १० एकर * शीव कोळीवाडा, जी. टी. बी. नगर, १०० एकर
