घराचे स्वप्न मोठे रंजक असते. म्हणून या स्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी आयुष्यभर खस्ताही खाण्यास आपण सगळे तयार असतो; परंतु एखाद्या गृहनिर्माण प्रकल्पात पैसे गुंतवूनही तो पुढे सरकत नसेल तर.. त्याहीपेक्षा विकासक प्रकल्प पूर्ण करून घराचा ताबा देण्याऐवजी करारात ठरलेल्या रकमेपेक्षा अधिकची रक्कम घराकरिता मागत असेल तर.. व्यावसायिक भाषेत ही शुद्ध फसवणूक ठरते. मग अशा वेळेस खरेदीकर्त्यांने या जादा रकमेचा भरुदड का सहन करायचा? हेच प्रश्न चंदिगढच्या दिलशाद गिल यांनाही भेडसावत होते. मनमानी विकासकाला ताळ्यावर आणण्याकरिता मग त्यांनी ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेतली. त्यांच्या प्रकरणात आयोगाने दिलेला निर्वाळा घर विकत घेण्याआधी प्रत्येकाने समजून घ्यायलाच हवा. चंडिगडच्या दिलशाद गिल या महिलेला घर खरेदी करायचे होते. त्यामुळे त्या घराच्या शोधात होत्या. हा शोध सुरू असतानाच ‘इमार एमजीएफ लॅण्ड’च्या जाहिरातीवर त्यांची नजर पडली. नेहमीपेक्षा जरा वेगळी जाहिरात होती ती. त्या प्रकल्पाचे काम अर्धवट अवस्थेतच होते. शिवाय सुरुवातीला ज्यांनी घरासाठी नोंदणी केली होती, त्यातील बहुतांश जणांना प्रकल्प रखडल्याने त्यात फारसा रस उरला नव्हता. त्यामुळे काही सदनिकाधारकांनी सदनिका विकण्याचा निर्णय घेतला होता. विकासकाने याच सदनिका विक्रीसंदर्भात जाहिरात दिली होती. या प्रकल्पात सुरुवातीला नोंदणी करणाऱ्यांमध्ये जगमोहन यांचाही समावेश होता. प्रकल्प रखडल्यामुळे ‘स्वप्नातील घर’ मिळणे दुरापास्त होत असल्याचे दिसू लागल्यावर अन्य सदनिकाधारकांप्रमाणे त्यांनीही सदनिका विकण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी सदनिकेच्या एकूण ५१ लाख ४२ हजार ७५० रुपये रकमेपैकी ४३ लाख ७८ हजार ९६२ रुपये रक्कम विकासकाकडे जमा केली होती. परंतु सदनिकेचा ताबा मिळण्याआधीच ती विकण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांनी दिलशाद यांच्यासोबत त्याबाबतचा करार केला. या करारानुसार जगमोहन यांनी विकासकाला दिलेली रक्कम दिलशाद यांनी त्यांना द्यायची होती. त्या मोबदल्यात जगमोहन हे सदनिकेचे सगळे हक्क दिलशाद यांना बहाल करणार होते. ठरल्याप्रमाणे दिलशाद यांनी जगमोहन यांना ४३ लाख ७८ हजार ९६२ रुपये दिले. त्यांच्यातील या कराराला मालक म्हणून विकासकानेही हिरवा कंदील दाखवला. त्यामुळे सदनिकेची उर्वरित रक्कम दिलशाद यांनी नंतर थेट विकासकाकडेच जमा केली. त्या वेळी सदनिकेच्या विक्रीसंदर्भात करार करण्याची विनंतीही दिलशाद यांनी विकासकाकडे केली. मात्र त्याने त्यांच्या या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले. काही महिन्यांनी सदनिकेचा शेवटचा हप्ता म्हणून तीन लाख रुपये जमा करा, असा निरोप विकासकाकडून दिलशाद यांना देण्यात आला. खरेतर ही रक्कम सदनिकेचा ताबा मिळाल्यानंतर विकासकाला देणे अपेक्षित होते; परंतु सदनिकेचा ताबा न देताच विकासकाकडून अशा प्रकारे पैसे मागितले जाणे दिलशाद यांना मान्य नव्हते. त्यामुळेच त्यांनी विकासकाला लेखी निवेदन करून त्याद्वारे सदनिकेच्या विक्रीचा करार त्यांच्या नावे करण्याची विनंती केली. त्यांच्या या निवेदनाकडेही विकासकाने हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले. तो एवढय़ावरच थांबला नाही, तर १६ ऑगस्ट २०१३ रोजी दिलशाद यांना त्याने पत्रव्यवहार करून सदनिकेची किंमत मनमानीपणे वाढवून ती ६० लाख ८३ हजार ५४३ रुपये एवढी करण्यात आल्याचे कळवले. तसेच देखभालीचे व्याजविरहित एक लाख रुपयेही अतिरिक्त रक्कम म्हणून जमा करावी, असे त्याने त्यांना सांगितले. ही सुधारित रक्कम भरण्यात आली तरच सदनिका खरेदीच्या कराराची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी धमकीवजा अटही विकासकाकडून त्यांना घालण्यात आली. सदनिकेचा ताबा तर दूरच होता. पण, सदनिका खरेदी कराराची अंमलबजावणी करण्यासही विकासक टाळाटाळ करत होता. त्याही पुढे जाऊन सदनिकेसाठी अतिरिक्त रक्कम आकारणाऱ्या विकासकाच्या या मनमानी कारभाराने दिलशाद कंटाळल्या. त्यामुळे त्यांनी सरळ चंदिगढ राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेत विकासकाच्या मनमानीविरोधात तक्रार दाखल केली. विकासकाला धडा शिकवण्यासाठी त्यांनी त्याच्यात आणि सदनिकेचे मूळ मालक जगमोहन यांच्यामध्ये खरेदीबाबत झालेल्या कराराचा प्रामुख्याने आधार घेतला. या करारानुसार, ३६ महिन्यांमध्ये सदनिकेचा ताबा दिला जाणार होता. तसेच प्रकल्पाला विलंब झाल्यास तो पूर्ण करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी विकासकाला मिळणार होता; परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्प ‘जैसे थे’ अवस्थेतच होता. दिलशाद यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीला विकासकाकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात आले. अंतिम बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरच ‘सुपरबिल्ट अप’ क्षेत्र निश्चित केले जाईल. त्यामुळे घराची किंमत आणि त्याचे क्षेत्रफळ हे तूर्त तरी अस्थायी असून त्याचे स्वरूप बांधकामानुसार बदलत जाईल, असा दावा विकासकाकडून करण्यात आला. शिवाय सदनिकेच्या सुधारित रक्कमेनुसार उर्वरित रक्कमही दिलशाद यांनी अदा केलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्यानावे सदनिका वर्ग करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही, असा दावाही विकासकाने केला. राज्य आयोगाला मात्र विकासकाच्या या दाव्यात काहीही तथ्य आढळले नाही. त्यामुळे त्याचा हा दावा फेटाळून लावण्याबरोबरच निकृष्ट सेवा दिल्याप्रकरणी आयोगाने त्याला दोषी ठरवले. एवढेच नव्हे, तर सदनिकेसाठी जमा केलेल्या रक्कमेपैकी १० टक्के रक्कम कमी करण्याचे आणि उर्वरित ३९ लाख ३१ लाख ६६ रुपये रक्कम नऊ टक्के व्याजाने दिलशाद यांना परत करण्याचे आदेशही आयागाने त्याला दिले. शिवाय दिलशाद यांना कायदेशीर लढय़ासाठी आलेला खर्च म्हणून २० हजार रुपये देण्याचेही स्पष्ट केले. राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिलेला निर्णय न पटल्याने विकासकाने त्या विरोधात राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे अपील दाखल केले. मात्र तेथेही त्याच्या पदरी निराशाच पडली. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगानेही राज्य ग्राहक आयोगाप्रमाणे दिलशाद यांच्या बाजूने निर्णय देत विकासकाचे अपील फेटाळून लावले. ज्या क्षणी दिलशाद यांनी जगमोहन यांच्यासोबत सदनिका खरेदीचा करार केला, त्या वेळीच त्या सदनिकेच्या मूळ मालक बनल्या, असा निर्वाळा राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने दिला. बांधकामाच्या प्रगतीनुसार सदनिकेच्या रकमेचे हप्ते देणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे काम पूर्ण होण्याआधीच विकासक आगाऊ रकमेची मागणी करू शकत नाही. म्हणूनच विकासकाच्या एकाही दाव्याला ठोस आधार नाही, असे स्पष्ट करत त्याचा दावा फेटाळून लावला. शिवाय विकासकाच्या मनमानीला चाप म्हणून एक लाख रुपयांचा दंड आकारत तो विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे आदेश आयोगाने दिले. ही रक्कमही ठरवून दिलेल्या वेळेत जमा केली नाही, तर त्यावरही नऊ टक्के व्याज आकारले जाईल, असेही आयोगाने विकासकाला बजावले.
