लेखा व कोषागरांमध्ये २०५ पदांची कंत्राटी पद्धतीने भरती राज्याची आर्थिक परिस्थितीत नाजूक असल्याने सध्या शासकीय सेवेतील नोकरभरतीवर र्निबध आणले आहेत. मात्र जी पदे दुय्यम सेवा निवड मंडळामार्फत भरली जातात, अशी महत्त्वाची पदे खासगी संस्थांकडून भरण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या अखत्यारीतील लेखा व कोषागारे संचालनालयांतर्गत कार्यालयांमध्ये २०५ लेखा लिपिक व कनिष्ठ लेखापाल ही महत्त्वाची पदे बाह्य़यंत्रणेमार्फत भरण्यासाठी खासगी संस्थांकडून निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. या पूर्वी राज्य शासनाने मंत्रालयातील लिपिक, साहाय्यक कक्ष अधिकारी इत्यादी लोकसेवा आयोगाकडून भरावयाची पदे थेट खासही संस्थांमार्फत भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे शासनाला त्यावेळी तो निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. राज्याची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे नोकरभरतीवर शासनाने र्निबध आणले आहेत. त्यामुळे विविध विभांत मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त पदे राहत असल्याने त्याचा शासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे. अनेक विभागात एका-एका अधिकाऱ्यांवर दोन-दोन, तीन-तीन अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. नोकरभरतीवर बंदी आणि मनुष्यबळ अपुरे अशा परिस्थितीत प्रशासनाचा गाडा कसा चालवायचा, असा प्रश्न सरकारपुढे आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेतील काही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या अनेक मागण्यांमध्ये शासकीय सेवेतील ठेकेदारी पद्धती बंद करावी, अशी एक महत्त्वाची मागणी आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून शासनाने काही विभागांतील शासकीय कामकाजासाठी बाह्य़यंत्रणेकडून मनुष्यबळ घेण्याचे ठरविले आहे. या संदर्भात लेखा व कोषागारे संचालनालयाने मुंबई आणि ३४ जिल्ह्य़ांतील कार्यालयांतील २०५ पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. संचालनालयाने त्यासाठी खासगी संस्थांकडून निविदा मागविल्या आहेत. लेखा व कोषागारातील कामकाज हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. लिपिक व कनिष्ठ लेखापाल ही पदे या पूर्वी पात्र उमेदवारांकडून लेखी व तोंडी परीक्षा घेऊन गुणवत्तेवर भरली जात होती. परंतु या वेळी पहिल्यांदाच ही पदे ठेकेदारांकडून भरली जात आहेत, अशी माहिती संचालनालयातील सूत्राकडून देण्यात आली. नोकरभरीतवर बंदी असल्याने ठेकेदारी पद्धतीने ही पदे भरावी लागत आहेत, असे सांगण्यात आले.
