कांदिवली, बोरिवली आणि दहिसर परिसरातील २२ रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या अंदाजे १०३.३० कोटी रुपयांच्या कामासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदेची मुदत संपुष्टात आली असतानाही तीनपैकी एका इच्छुक कंत्राटदाराच्या कंत्राट खिशात टाकण्यात आले. हा कंत्राटदार ३२.९४ टक्के कमी दराने, म्हणजेच ७८.९७ कोटी रुपयांमध्ये हे काम करणार असून कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विरोधी पक्षाकडून विरोध करण्यात आल्यानंतरही स्थायी समिती अध्यक्षांनी या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन टाकली.पालिकेच्या रस्ते विभागाने कांदिवली, बोरिवली आणि दहिसर येथील २२ रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आणि या कामांसाठी सुमारे १०३ कोटी ३० लाख ४९ हजार ३०७ रुपये खर्च अपेक्षित होता. या कामांसाठी पालिकेने २० सप्टेंबर २०१४ रोजी निविदा मागविल्या होत्या. पालिकेला निविदा प्राप्त झालेल्या चारपैकी बँक हमीपत्र वेळेत सादर न करणाऱ्या बिटकॉन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्सला प्रक्रियेतून बाद करण्यात आले. उर्वरित तीन निविदा १९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी उघडण्यात आल्या. मात्र त्यावर कोणताच निर्णय झाला नाही आणि निविदेची विधिग्राह्य़ता १७ जानेवारी २०१५ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर पालिका अधिकाऱ्यांनी विधिग्राह्य़ता वाढविण्याबाबत कंत्राटदारांकडेच विचारणा केली. रेल्कॉन इन्फ्रा प्रोजेक्टस व एन. जी. प्रोजेक्टस्ने नकार दिल्यामुळे जे. कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्टस्ला हे काम देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. ही कंपनी ३२.९४ टक्के कमी दराने हे काम करणार आहे. १०३ कोटी ३० लाख ४९ हजार ३०७ रुपये खर्चाचे काम ही कंपनी ७८ कोटी ९७ लाख ४९ हजार ६६७ रुपयांमध्ये करणार आहे. निविदेची विधिग्राह्य़ता संपुष्टात आली असताना कंत्राटदारांना विचारून कंत्राट कसे काय दिले, असा सवाल स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत करीत काँग्रेसचे नगरसेवक प्रवीण छेडा यांनी प्रस्तावाला विरोध केला.
