छोटय़ा आणि सरकारी परिवहनच्या वाहनांना टोलमुक्ती देण्याच्या धोरणामुळे शीव-पनवेल टोलनाक्याच्या ठेकेदाराला होणारा नुकसानभरपाईचा वाद तीन सदस्यीय समितीद्वारे सोडवला जाईल आणि समिती जो निर्णय देईल तो सरकार आणि ठेकेदार अशा दोघांनाही बंधनकारक असेल, असा ‘तडजोडी’चा प्रस्ताव राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात ठेवण्यात आला. मात्र सरकारचा हा प्रस्ताव ठेकेदाराने फेटाळून लावला. तर निश्चित आकडय़ापेक्षा जादा गाडय़ांची नुकसानभरपाईही सरकारकडून दिली जाईल, असे आश्वासन देण्याच्या कंपनीच्या मागणीला सरकारने जोरदार विरोध केला. परिणामी सरकार आणि ठेकेदार यांच्यातील वाद काही निकाली लागत नसल्याचे लक्षात घेत न्यायालयाने अखेर प्रकरणावरील निर्णय राखून ठेवला. खारघर टोलनाक्याच्या पाच किलोमीटर परिसरातील पाच गावांना टोलमाफी देण्यात आली आहे; मात्र शासनाच्या या निर्णयामुळे आपले मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होत असल्याचा आणि सरकारने पैसे परत करण्याबाबत काहीच भूमिका स्पष्ट केलेली नसल्याचा दावा करत या निर्णयाविरोधात ‘सायन-पनवेल टोलवेज प्रा. लिमिटेड’ या ठेकेदार कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी निर्णय राखून ठेवला. तत्पूर्वी, सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी भरपाईचा वाद तीन सदस्यीय समितीद्वारे निकाली काढला जाईल, असे न्यायालयाला सांगितले. निर्णयाला संबंधित यंत्रणेसमोर आव्हान देण्याचे स्वातंत्र्यही दोन्ही पक्षांना राहील, असा प्रस्ताव सरकारतर्फे ठेवण्यात आला. मात्र त्याला कंपनीतर्फे अ‍ॅड्. मिलिंद साठय़े यांनी तीव्र विरोध केला. शिवाय टोलनाक्यावरून जाणाऱ्या अतिरिक्त गाडय़ांची नुकसानभरपाईही देण्यास सरकार तयार आहे, असे आश्वासन देण्याची मागणी केली. मात्र हा प्रस्ताव आपल्याला मान्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट करून तो फेटाळून लावला. परिणामी दोन्ही पक्षांना चर्चेद्वारे, तडजोडीद्वारे वाद निकाली काढण्यासाठी पुरेसा अवधी देऊनही दोन्ही पक्ष आपापल्या मागण्यांवर अडून बसल्याचे लक्षात आल्याने न्यायालयाने प्रकरणावरील निर्णय अखेर राखून ठेवला. * किती गाडय़ा जातात, त्या कशा मोजायच्या, नुकसानभरपाईची रक्कम कशी ठरवायची याबाबतचा सर्व निर्णय ही समिती घेईल आणि समितीचा निर्णय कंपनी आणि सरकार या दोघांना बंधनकारक असेल.
