सुमारे १३ हजार कोटींची तूट तसेच कर्जफेडीसाठी येणारा २६ हजार कोटींचा खर्च ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच नवीन कर्जाबाबत सावध भूमिका घ्यावी, असा धोक्याचा इशारा राज्याच्या वित्त आणि नियोजन विभागाने नवीन आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीलाच दिला आहे. आर्थिक आघाडीवर सावधगिरी बाळगली नाही तर वर्षांअखेर खर्चात कपात करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. वाढते खर्च आणि उत्पन्नवाढीवर मर्यादा आल्याने आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याचे सांगण्यात आले. गेले दोन-तीन वर्षे आर्थिक आघाडीवर चित्र समाधानकारक नव्हते. खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ राखणे कठीण जात असल्याने विकासकामांवरील तरतुदींना कात्री लावावी लागते. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता आर्थिक वर्षांच्या प्रारंभीच अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) सुधीर श्रीवास्तव आणि नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांनी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांना आर्थिक परिस्थितीचे सादरीकरण केले. तीन लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जयंदा १३ हजार कोटींची वित्तीय तूट भरून काढावी लागणार आहे. तसेच कर्जफेडीसाठी २६ हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी खर्च होणार आहे. एकंदरीतच परिस्थिती तेवढी चांगली नाही, याची जाणीव वित्त आणि नियोजन विभागाने सरकारला करून दिली आहे. राज्यावर आधीच तीन लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा बोजा आहे. अशा वेळी आणखी कर्ज काढल्यास तिजोरीवरील बोजा वाढेल. आर्थिक आघाडीवर चित्र फार आशावादी नाही हेच वित्त आणि नियोजन विभागाने उच्चपदस्थांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार पहिल्या आठमाहीकरिता (नोव्हेंबपर्यंत) एकूण निधीच्या ७० टक्के निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. विकास निधी तसेच योजनेतर म्हणजेच वेतन, भत्ते इ. खर्चाकरिता हेच प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. उत्पन्न आणि खर्च यांचा अंदाज आल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात उर्वरित खर्चाबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. आमदार निधी, जिल्हा विकास निधी, आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागांच्या तरतुदींच्या १०० टक्के रक्कम वितरित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात नवीन पदांच्या निर्मितीकरिता निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार संबंधित विभागांनी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने पदांची निर्मिती करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. नवीन पदांना मान्यता देऊन नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
