डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय होणाऱ्या ऑनलाइन औषध विक्रीसंदर्भात कायद्यात दुरुस्ती करेपर्यंत अशा प्रकारच्या विक्रीवर नियंत्रण आणा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. मात्र कायद्यातील दुरुस्तीपूर्वी ऑनलाइन औषध विक्रीवर बंदी असलेल्या आणि परवानगी असलेल्या देशांमध्ये असे का, याचा अभ्यास करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली. शिवाय त्याच्यावर नियंत्रण घालणारी यंत्रणाही अस्तित्वात नाही; परंतु ऑनलाइन विक्रीचे सूत्र निश्चित करण्यासाठी आणि कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून लवकरच ही समिती या दोन्हींबाबत अंतिम निर्णय घेईल, अशी माहिती सरकारतर्फे देण्यात आल्यावर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने सरकारला हे आदेश दिले. ड्रग्ज अॅण्ड कॉस्मेटिक कायद्यात औषधांच्या विक्रीबाबत श्रेणी करण्यात आली असून त्यातील ‘एच’ श्रेणीत मोडणाऱ्या औषधांची डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसार विक्री न करण्याबाबत तरतूद आहे. या श्रेणीत गर्भपात वा गर्भनिरोधक गोळ्या, झोपेच्या गोळ्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे डॉक्टरच्या सल्ल्याविना केल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन औषध विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी सोमय्या महाविद्यालयातील प्रा. मयूरी पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. अशा प्रकारच्या ऑनलाइन विक्रीला व ही औषधे घरपोच करणाऱ्या कुरिअर सेवेवर बंदी घालणार का, असा सवाल न्यायालयाने बुधवारच्या सुनावणीत करून ऑनलाइन औषध विक्रीला आळा घालण्यासाठी काय प्रतिबंध केला जात आहे, याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस ऑनलाइन औषध विक्रीची कायद्यात तरतूद नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबतचे सूत्र तयार करण्यासाठी तसेच त्या दृष्टीने कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये औषध कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या असून त्याआधारे अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सरकारच्या वतीने अॅड्. पी. काकडे यांनी न्यायालयाला दिली. शिवाय आतापर्यंत अशा औषध विक्रीप्रकरणी दोन कंपन्यांवर कारवाई म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
