दहीहंडीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केला आणि मुंबईत गोंधळ उडाला. दहीहंडी उत्सवाला साहसी खेळाचा दर्जा देणाऱ्या भाजपसह शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने गोविंदांचे कैवारी असल्याचा आभास निर्माण करीत उत्सव साजरा होणारच, अशी भूमिका घेतली. कुणी थेट सर्वोच्च न्यायालयावर ताशेरे ओढले, तर कुणी त्यावर अप्रत्यक्ष टिप्पणी केली. पालिका निवडणुका जवळ आल्यामुळे हा झाला राजकारणाचा भाग. कडक र्निबध घालण्यात आल्यानंतर दहीहंडी उत्सव परंपरा आणि संस्कृती असल्याचा साक्षात्कार अनेक मंडळींना झाला आहे; परंतु उत्सवांची परंपरा आणि संस्कृतीचे शिस्तबद्ध पद्धतीने जतन करायचे असते याचा सर्वानाच विसर पडला आहे. एके काळी गोविंदा पथके सामाजिक बांधिलकी जपत एखाद्या विषयावरील समाजमनातील चीड चित्ररथाच्या माध्यमातून प्रकट करीत होती. विविध समस्यांनाही चित्ररथाच्या माध्यमातून वाचा फोडण्यात येत होती, तर नव्या पिढीला पौराणिक कथांचा विसर पडू नये म्हणून काळजीही घेण्यात येत होती; परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये गोविंदा पथकांना या सर्व गोष्टींचा विसर पडला आहे. त्या काळी पाच-सहा थरांची दहीहंडी फोडणारी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकीच गोविंदा पथके होती. उंच दहीहंडी फोडण्याची चुरस त्या काळी नव्हती. वाद्याच्या तालावर थिरकत, मानाची दहीहंडी फोडून गोपाळकाला उत्सव साजरा केला जात होता. संध्याकाळी ५ च्या सुमारास उत्सवाचा समारोप होत होता; पण मुंबई-ठाण्यात सात-आठ थर रचले गेले आणि उंच दहीहंडीला गवसणी घालण्याची चुरस सुरू झाली. केवळ उंच दहीहंडी फोडण्याचा ध्यास घेऊनच लहान-मोठी सर्वच गोविंदा पथके गोपाळकाल्याच्या दिवशी रस्त्यावर उतरू लागली आहेत. त्यानंतर गल्लोगल्ली उंच दहीहंडय़ा बांधून मोठय़ा रकमांच्या पारितोषिकांचे आमिष दाखवून गोविंदा पथकांना झुंजविणाऱ्या आयोजकांची पिलावळ निर्माण झाली. सर्व नियम धाब्यावर बसवून कानठळ्या बसविणाऱ्या डीजेच्या तालावर रंगमंचावर चित्रपट तारकांना थिरकवणे सुरू झाले. त्यामुळे बघ्यांची संख्याही प्रचंड वाढू लागली. हळूहळू उत्सव मागे पडू लागला आणि मुंबईकरांसाठी गोपाळकाला एक इव्हेंट बनला. आपला इव्हेंट धूमधडाक्यात पार पाडावा यासाठी आयोजकांमध्येही चुरस निर्माण झाली आणि दहीहंडय़ांसाठी लाखो रुपयांची, तसेच सोन्या-चांदीची नाणी, वाहनांची पारितोषिकाच्या रूपात गोविंदा पथकांवर बरसात होऊ लागली. या एक दिवसाच्या उत्सवात शेकडो कोटी रुपयांची उलाढाल होऊ लागली. मोठय़ा रकमांची पारितोषिके मिळविण्यासाठी पथकांकडून नऊ-दहा थर रचण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. चार-पाच थर रचण्याची क्षमता नसलेली गोविंदा पथके या चुरशीत उतरली आणि थर कोसळून जायबंदी होणाऱ्या गोविंदांची संख्या वाढू लागली, तर काही जणांना आपला प्राणही गमवावा लागला; पण मोठय़ा पारितोषिकाची आणि विक्रम करण्याची नशा चढल्यामुळे गोविंदा पथकेही अविचारी बनली. बस, ट्रक, टेम्पोमधून फिरणाऱ्या गोविंदांकडून महिलांची होणारी छेडछाड, वाहतूक कोंडी, आपापसात होणाऱ्या मारामाऱ्या यामुळे हा उत्सव पोलिसांनाही डोकेदुखी बनला. अखेर या सर्व गोष्टींना आवर घालण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि या उत्सवावर र्निबध आले. त्यामुळे गोविंदा पथके आणि आयोजकांबरोबर राजकारणीही ऊर बडवू लागले आहेत. पूर्वी गोविंदा पथकांना स्थानिक पोलीस ठाण्यांकडून परवाना देण्यात येत होता. परवान्यानुसार ठरावीक परिसरातच गोविंदा पथकांना फिरण्याची परवानगी होती; पण आता परवाना न घेताच गोविंदा पथके काढण्यात येत आहेत. गोविंदा पथके बेतालपणे मुंबई-ठाण्यात फिरत असतात. दहीहंडी उत्सव समन्वय समितीही या बेतालपणाला आवर घालण्यात अपयशी ठरली आहे. आयोजकांच्या तालावर पथके नाचत राहिली आणि समन्वय समिती थंडपणे सारा प्रकार बघत बसली. मुंबईमधील गोविंदा पथकांची संख्या किती, किती व्यक्ती गोविंदा पथकात सहभागी होतात, किती गोविंदा पथकांची धर्मादाय आयुक्तालयात नोंदणी झाली आहे, दहीहंडी फोडून, रहिवाशांकडून गोळा करण्यात येणारी वर्गणी आणि पुरस्कर्त्यांकडून मिळणारे आर्थिक पाठबळ असा एकूण मिळून गोविंदा पथकांना किती निधी मिळतो, किती ठिकाणी दहीहंडी उत्सवांचे आयोजन केले जाते, आयोजकांना जाहिराती आणि पुरस्कर्त्यांकडून किती आर्थिक रसद मिळते, गोविंदा पथके आणि आयोजकांकडून हिशेबाचा ताळेबंद सादर केला जातो का, असे अनेक प्रश्न आजघडीला अनुत्तरित आहेत. गोविंदा पथके आणि आयोजक यांच्यासाठी दहीहंडी उत्सव समन्वय समितीने दहीहंडीबाबत नियम केले असते, काही मर्यादा घातल्या असत्या आणि पथके व आयोजकांनी पाळल्या असत्या, तर मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाला अशी बंधने घालण्याची वेळच आली नसती. त्यामुळे आता गोपाळकाला उत्सव साजरा करून परंपरा आणि संस्कृतीचे जपायची की उत्सवाला इव्हेंटचे बाजारू रूप द्यायचे हे आता गोविंदा पथकांनीच ठरवायचे आहे.
