‘शिक्षक दिना’च्या निमित्ताने ५ सप्टेंबरला देशभरातील सर्व शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांशी टेलिव्हिजन किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून थेट संवाद साधण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी उसनवारीवर टीव्ही आणण्याची सक्ती शाळांवर करण्यात येत असल्याने या संवादाच्या आधीच त्यावरून वाद सुरू झाला आहे. थेट भाषणाच्या आग्रहाची ही योजनाच अव्यवहार्य असल्याची तक्रार शाळाचालकांकडून होत आहे.
पंतप्रधानांच्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण दुपारी ३ ते पावणेपाचच्या सुमारास टीव्ही, इंटरनेट, रेडिओच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. सर्व विद्यार्थी व शिक्षकांनी हे भाषण ऐकावे यासाठी सर्व शाळांना १०० टक्के उपस्थितीची काळजी घ्यावी, अशी ताकीद आधीच शालेय शिक्षण विभागाने शाळांना दिली आहे.
 प्रत्येक शाळेत किती विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी भाषण ऐकले, याचा अहवालही शाळांनी सादर करायचा आहे. तसेच, भाषण ऐकण्यासाठी टीव्ही संचाची सोय शाळेलाच करावी लागणार आहे. ‘मुळात टीव्हीचा आकार आणि शाळेतील सर्व इयत्तांचे मिळून शिक्षक-विद्यार्थी यांची प्रेक्षक संख्या पाहता एका टीव्हीने  शाळांचे काम भागेल असे वाटत नाही. मोठय़ा शाळा वगळता प्रत्येक वर्गाकरिता टीव्ही संच अशी सोय कुठेच नसते. त्यामुळे, शाळांना सर्व विद्यार्थ्यांना मोदींचे भाषण ऐकवायचे तर महागडे टीव्हीचे संच बाहेरून भाडय़ाने किंवा उसनवारी करून आणावे लागणार आहेत,’ अशा तक्रारीचा सूर मुंबईतील एका शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी लावला.
तर ‘अनेक शाळा दोन सत्रांत चालतात. भाषण ऐकण्यासाठी दुपारी तीनची वेळ ठरवून दिल्याने शाळांना दोन्ही सत्राच्या विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी बोलवावे लागणार आहे. पण, इतक्या विद्यार्थ्यांना अपुऱ्या जागेत सामावून कसे घ्यायचे, असा आता आमच्यासमोरील प्रश्न आहे,’ अशी तक्रार प्रशांत रेडीज यांनी केली.

“पंतप्रधानांचा आमच्याशी संवाद साधण्याचा उपक्रम निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु, राज्यातील शाळांच्या अडचणी   वेगळ्या आहेत. भाषणाच्या प्रसारणाची वेळ, ग्रामीण भागात उपलब्ध असलेल्या सुविधा, विद्यार्थ्यांच्या नियमित शाळेच्या वेळा याचा विचार भाषण ऐकण्याची सक्ती करताना केला गेलेला नाही.  ग्रामीण भागातील ९५ टक्के शाळांमध्ये टीव्ही संच उपलब्ध नाहीत.सर्व विद्यार्थ्यांना सक्तीने पंतप्रधानांचे भाषण ऐकविण्याचे आदेश खरोखर तर्कसंगत व व्यवहार्य आहेत का, याचा विचार व्हायला हवा.

– प्रशांत रेडीज, प्रवक्ता,  महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघटना