पीक कर्जवाटपात राष्ट्रीयकृत बँकांचा वाटा वाढवून आधीच सहकारी बँकांचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न झाले असताना आता निश्चलनीकरणा नंतर हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा बदलून देण्यावर केंद्र सरकारने घातलेल्या निर्बंधांमुळे सहकारी बँकांच्या भवितव्याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. सहकारी बँका हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्यानेच सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती करण्याकरिता शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने भर दिला आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना विशेष महत्त्व आहे. पीक कर्ज वाटपात जिल्हा मध्यवर्ती बँका आघाडीवर असत. राज्यात २०१० पर्यंत शेतकऱ्यांच्या एकूण पीक कर्जवाटपात सहकारी बँकांचा वाटा हा सरासरी ७० टक्क्य़ांपर्यंत असायचा. उर्वरित ३० टक्के कर्ज राष्ट्रीयकृत किंवा खासगी बँकांकडून वाटली जात असे. गेल्या चार-पाच वर्षांत चित्र बदलू लागले. यंदाच्या खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कर्ज वाटपाच्या प्रमाणात राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांचा वाटा हा एकूण वाटपात ६५ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त झाला आहे. सहकारी बँकांचा वाटा घसरून ३० टक्क्य़ांवर आला आहे. केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारांनी सहकारी बँकांच्या भोवताली फास आवळण्याच्या दृष्टीने पद्धतशीरपणे पावले टाकली आहेत. राज्यातील सांगली, नागपूर, नांदेड, बुलढाणा, उस्मानाबाद, वर्धा आदी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या कारभारांबाबत अनेक तक्रारी आल्या होत्या. या बँकांची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली होती. यातूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेने या जिल्हा बँकांच्या कारभारांवर बंधने आणली होती. परिणामी या जिल्ह्य़ांमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांवर कर्जवाटपाची जबाबदारी टाकण्यात आली. यामुळेच राज्यात राष्ट्रीयकृत बँकांचा पीक कर्जवाटपात वाटा वाढल्याचे सहकार खात्यातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. नोटाबंदीनंतर केंद्र सरकारने सहकारी बँकांवर बंधने आणली. नोटा बदलीसाठी देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्यात आली. परिणामी ग्रामीण भागात प्रतिक्रिया उमटली आहे. राज्यात सहकारी बँकांमध्ये सुमारे एक लाख कोटींच्या आसपास ठेवी आहेत. जिल्हा बँकांवर निर्बंध घालण्यात आल्याने राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली. शिवसेनेने सहकारी बँकांची बाजू उचलून धरली. काँग्रेसनेही भाजपला या मुद्दय़ावरून लक्ष्य केले आहे. नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेला घोळ हा जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत आटोक्यात न आल्यास भाजपला जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये फटका बसू शकतो. यामुळेच भाजपलाही सावध भूमिका घ्यावी लागत आहे. ग्रामीण भागातील मतदारांची नाराजी ओढावू नये म्हणून पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या दरबारी जाण्यावर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी भर दिला आहे. सहकारी बँकांवर नोटा बदलून देण्यास बंदी घालण्याच्या निर्णयाची गुजरातमध्येही प्रतिक्रिया उमटली आहे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री अरुण जेटली हे आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याने निर्णयाचा फेरविचार होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. पीक कर्जवाटपात सहकारी बँकांचे महत्त्व कमी करणे, जुन्या नोटा बदलून देण्यावर घालण्यात आलेली बंदी यावरून सहकारी बँकांची ग्रामीण भागातील मक्तेदारी मोडित काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते. महाराष्ट्रात या निर्णयाचा जास्त फटका हा राष्ट्रवादीला बसू शकतो. सहकार क्षेत्र उद्ध्वस्त करण्याचा डाव - अजित पवार जिल्हा मध्यवर्ती बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा धागा समजला जातो. नोटा बदलून देण्यास केंद्र सरकारने सहकारी बँकांवर निर्बंध घातल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सहकार क्षेत्र उध्वस्त करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला. सहकारी किंवा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये काही चुकीचे होत असल्याचा सरकारला संशय असल्यास या बँकांमध्ये बाहेरचे कर्मचारी नेमून नोटा बदलण्याचे काम व्हावे, पण बँकांवर बंदी घालण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. सरकारचा निर्णय चुकीचा - हर्षवर्धन पाटील दोन-चार ठिकाणी काही चुकीचे झाले असल्यास त्याची शिक्षा साऱ्या सहकार क्षेत्राला देण्याचा भाजप सरकारचा निर्णय चुकीचा आहे, असा आरोप काँग्रेस नेते, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केला. नोटा बंदीच्या निर्णयाने ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांचे फारच हाल होत आहेत. काही ठिकाणी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखाही जवळपास नाहीत. सरकारने हा निर्णय प्रतिष्ठेचा न करता, त्याचा फेरविचार करावा, अशी मागणही त्यांनी केली.
