राज्य सरकारने संरक्षण दिलेल्या २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टय़ांना पालिकेकडून नागरी सुविधा पुरविण्यात येत असून त्याच्या बदल्यात आता संरक्षित झोपडपट्टीधारकांकडून करवसुली करण्यात येणार आहे. या करवसुलीला पालिका सभागृहाने मंजुरी दिली असून त्याबाबतचा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. आयुक्तांनी अहवाल सादर केल्यानंतर संरक्षित झोपडपट्टीधारकांकडून करवसुलीला सुरुवात होणार आहे.मुंबईमधील सुमारे ६० टक्क्यांहून अधिक नागरिक झोपडपट्टय़ांच्या आश्रयाला आहेत. सरकारने १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ा संरक्षित केल्या होत्या. त्यानंतर आता २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना अभय देण्यात आले आहे. त्यामुळे २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टय़ांमध्ये पालिकेकडून मोफत विविध सुविधा उपलब्ध केल्या जातात. पाणीपुरवठय़ाबरोबरच सांडपाण्याचा निचरा करण्याची व्यवस्था, लादीकरण, पेव्हरब्लॉक बसविणे आदी कामे पालिकेमार्फत केली जातात. मात्र झोपडपट्टीवासीयांकडून कोणताच कर घेण्यात येत नसल्याने सुविधांवरील खर्च पालिकेलाच सोसावा लागतो.राज्य सरकारने २००० पूर्वीच्या झोपडय़ांना संरक्षण दिले आहे. मात्र १९९६ ते २००० या काळातील झोपडय़ांची पालिकेकडे नोंद नाही. त्यामुळे सर्वेक्षण करून झोपडय़ांची नोंद करून घ्यावी आणि त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांच्या बदल्यात कर वसुली करावी, अशी मागणी करणारी ठरावाची सूचना नगरसेवक अनिल पाटणकर यांनी पालिका सभागृहात सादर केली होती. या ठरावाच्या सूचनेला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मंजुरी दिली असून आता हा प्रस्ताव पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. दरम्यान, अधिकृत झोपडपट्टीवासीयांकडून करवसुली करण्याबाबत पालिकेत वरिष्ठ पातळीवर विचार सुरू असून त्याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
