लाखो करदात्या मुंबईकरांसाठी चांगले रस्ते व मोकळे पदपथ देण्याऐवजी मुंबई महापालिकेने अडीच लाख अनधिकृत फेरीवाल्यांना अधिकृत करून त्यांना परवाने कसे देता येतील याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी दोन सदस्यांची एक समिती पालिका प्रशासनाने नियुक्त केली असून अधिकाधिक फेरीवाल्यांना कसे व कोठे सामावून घेता येईल याचा अभ्यास करण्याचे काम या समितीवर सोपविण्यात आले आहे. पलिकेच्या या धोरणामुळे मुंबईतील पदपथांवरील फेरीवाल्यांच्या संख्येत मोठय़ा प्रमाणात वाढ होण्याची भीती राजकीय पक्षांकडून व्यक्त करण्यात येत असली तरी सत्ताधारी शिवसेना-भाजप मात्र या प्रश्नावर थंड बसून आहे.राज्य शासनाने २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचे जाहीर करताच मुंबईत अनधिकृत झोपडय़ा वेगाने वाढल्या, एवढेच नव्हे तर जागोजागी झोपडय़ांचे टॉवर उभे राहिले. या साऱ्यांना नागरी सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर येऊन पडल्यामुळे स्वच्छता, आरोग्य व पाणीपुरवठय़ाची समस्या पालिकेपुढे आवासून उभी आहे. हे कमी ठरावे म्हणून केंद्र शासनाच्या ‘नॅशनल पॉलिसी फॉर अर्बन स्ट्रीट व्हेंडर्स’ धोरणाअंतर्गत शहरातील लोकसंख्येच्या दोन टक्के फेरीवाल्यांना सामावून घेण्याच्या भूमिकेवर महापालिका प्रशासनाने तात्काळ अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी टाटा इस्न्टिटय़ूट फॉर सोशल सायन्सचे प्राध्यापक एस. भौमिक आणि रचना संसद अकादमी ऑफ आर्किटेक्चरचे डॉ. रोहित शिंकरे यांची समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती अधिकाधिक फेरीवाल्यांना कसे सामावून घेता येईल व त्यासाठी योग्य जागा कोणत्या याचा अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करणार असल्याचे पालिकेतील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मुंबईत सध्या १५,५०० परवानधारक फेरीवाले असून पालिका अधिकाऱ्यांच्याच म्हणण्यानुसार सुमारे तीन लाख अनधिकृत फेरीवाले आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने ‘फेरीवाला’ व ‘ना फेरीवाला’ क्षेत्र निश्चित केले होते. त्यासाठी १९३ जागा निश्चित करून तेथे फलकही लावले होते. मात्र राजकीय दबावापोटी ही योजना अंमलात येऊ शकली नाही. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी रस्त्यावर अन्न शिजवून विक्री करता येणार नाही, मंदिर, शाळा, रेल्वे, बाजारपेठा आदींच्या शंभर मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना बंदी घातली आहे, तसेच पालिकेच्या मंडयांच्या दीडशे मीटर परिसरात बंदी लागू केली असता त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी असे पालिका आयुक्तांना वाटत नाही. मात्र केंद्र शासनाच्या धोरणाचा विचार करून अडीच लाख फेरीवाल्यांचा ‘ठेका’ घ्यावासा वाटतोच कासा, असा सवाल पालिकेतील नगरसेवकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.परप्रांतीयांच्या मुद्दय़ावर कायम आक्रमक असलेल्या मनसेचे नगरसेवकही या प्रश्नावर थंड बसून आहेत, तर २०१७ पर्यंत पालिकेत आपलीच सत्ता असल्यामुळे शिवसेना-भाजपलाही फेरीवाल्यांच्या प्रश्नाचे काही सोयरसुतक दिसत नाही. मुंबईतील बहुतेक फेरीवाले हे परप्रांतीय असून आयुक्तांनी जो अभ्यासगट नेमला आहे त्यामुळे मोठय़ा संख्येने अनधिकृत फेरीवाले वाढतील अशी भीती नगरसेवकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
