पारदर्शक कारभार आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाची हमी देत सत्तेवर आलेल्या राज्यातील भाजप सरकारकडूनही शासकीय व निमशासकीय सेवेतील लाचखोर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल केलेल्या, विविध शासकीय विभागांतील १७६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाल्यानंतरही १८ अधिकारी-कर्मचारी सेवेत कायम आहेत. तर बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात सुमारे १९३ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यास शासनाकडून अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. गुन्हे दाखल झालेल्या अधिकाऱ्यांना सेवेतून निलंबित केले जाईल, अशी घोषणा अलीकडेच करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी आदेशही दिले. परंतु शासकीय-निमशासकीय सेवेतील ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यांना सेवेतून निलंबित करण्याचे आणि ज्यांच्यावर आरोप सिद्ध झाले आहेत, त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) प्रस्ताव गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून शासनाकडे पडून आहेत. आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस आघाडी सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारकडूनही त्याबाबत काही कारवाई झालेली नाही. भ्रष्टाचार प्रकरणी ज्यांच्यावर निलंबनाची व बडतर्फीची कारवाई होणे अपेक्षित आहे, तसेच ज्यांची मालमत्त जप्त करण्याची शासनाकडे परवानगी मागितली आहे. त्यात विविध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर गेल्या दीड महिन्यात राज्यभरात नव्याने लाच घेतल्याप्रकरणी १६१ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एसीबीच्या संकेत स्थळावर ही माहिती देण्यात आली आहे.महत्त्वाचे निलंबनाचे प्रलंबित प्रस्ताव’ग्रामविकास-४६’महसूल-२७’शिक्षण-२२’गृह-पोलीस-१९’नगरविकास-१५’सार्वजनिक आरोग्य-७’कृषी-५’परिवहन-५’सहकार-३’सार्वजनिक बांधकाम-२
