मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी चौकशीबाबत विरोधकांची नरमाई; कामकाज सुरळीत होण्याचे संकेत भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या मंत्र्याची चौकशी आयोग कायद्याखाली (कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट) विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीवरून विधान परिषदेचे कामकाज बुधवारी सलग तिसऱ्या दिवशी ठप्प झाले. मात्र सभापतींकडे झालेल्या बैठकीनंतर उद्यापासून कामकाजाची तयारी विरोधकांनी दाखविल्याने चौकशीचा तिढा संपला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मंत्र्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या न्यायालयीन चौकशीवर विरोधक अडून राहिल्याने परिषदेत आजचा कामकाजाचा दिवसही वाया गेला. मंत्र्याच्या घोटाळ्यांसंदर्भातील सर्व पुरावे दिले असून सरकार मंत्र्यांना स्वच्छ मानत असेल तर चौकशीला का घाबरते, असा सवाल नारायण राणे, धनंजय मुंडे यांनी केला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे मंत्र्यांनीच खंडन केले असून त्यांच्या उत्तराने आमचे आणि जनतेचेही समाधान झालेले नाही. जनतेच्या पैशातून हा भ्रष्टाचार चालला आहे. पारदर्शकतेचा आव आणत भ्रष्टाचारमुक्त देश करण्याची घोषणा करणाऱ्या भाजपने आधी महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त करावा, असेही राणे यांनी या वेळी सुनावले. तसेच चौकशी आयोग नेमल्याशिवाय कामकाज होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी विरोधकांना दिला. त्यावर या विषयावर सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली आहे. त्यामुळे सभागृह बंद पाडणे योग्य नाही, असे मत संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. मात्र त्यानंतरही गोंधळ सुरूच राहिल्याने सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सदनाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. कोंडी फोडण्यासाठी सभापतींच्या दालनात बैठक पार पडली. त्यात या विषयावर सभागृहात चर्चा झाली असून सरकारनेही उत्तर दिले आहे. त्यापलीकडे काही होणार नाही, त्यामुळे विरोधकांनी फार ताणू नये, अशी भूमिका सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी मांडल्याचे कळते. आता हा विषय अधिक न ताणण्याची भूमिका विरोधकांनी घेतल्याने गुरुवारपासून विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होईल. काँग्रेस -राष्ट्रवादीत मतभेद सभागृहाचे कामकाज रोखण्यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतही मतभिन्नता असल्याचे आज स्पष्ट झाले. काँग्रेसला कामकाजाच्या माध्यमातून सरकारची कोंडी करायची आहे. मात्र, राष्ट्रवादीने चौकशीचा आग्रह कायम ठेवला.
