न्यायालयाचा सवाल मंत्रालयाशेजारील नेहरू-गांधी बागेच्या जागेत भाजप मुख्यालयासाठी १९८९ साली १२०० चौरस फूट जागा देण्यात आली होती. ही जागा केवळ दोन वर्षांसाठी देण्यात आली होती. शिवाय त्यानंतर मुख्यालयासाठी अतिरिक्त जागा बहाल केल्याचा वा जागा देण्याचा करार वाढवण्याची कुठलीच कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याची बाब गुरुवारी उच्च न्यायालयात पुढे आली. राज्य सरकारनेच ही माहिती दिली. बागेच्या जागेवर अतिक्रमण करणारे राजकीय पक्ष या जागा रिकाम्या करणार का बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईच्या सरकारच्या भूमिकेनंतर भाजपसह अन्य पक्ष व सरकारी कार्यालयांवर पालिका कारवाई करणार का, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. एखादे बांधकाम वा त्याचे विस्तारीकरण हे नियमांना धरून नसेल वा बेकायदा असेल तर ते जमीनदोस्त करायलाच हवे, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी बुधवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केली होती. त्यानंतर मुख्यालयाचे परवानगीशिवाय करण्यात आलेले अतिरिक्त बांधकाम जमीनदोस्त करणार का, असा थेट सवाल न्यायालयाने भाजपला केला होता. तसेच कार्यालयाला दिलेल्या अतिरिक्त जागेबाबत व मुदतवाढीबाबच्या कराराची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने भाजपसह सरकारला दिले होते. तसेच आतापर्यंत कार्यालयाच्या जमिनीचे भाडे पक्षाकडून देण्यात आले आहे का आणि असेल तर ही रक्कम किती आहे, याचाही खुलासा करण्याचेही बजावले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली.
