बनावट रेल्वे न्यायालय व जातमुचलका घोटाळा: बनावट रेल्वे जातमुचलका घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) कूर्मगती तपासावर ताशेरे ओढत आतापर्यंत काय तपास केला आणि तपासासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ का हवी, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. बनावट रेल्वे न्यायालये उभी करून त्याद्वारे व्यक्तिगत जातमुचलका दिला असल्याचा धक्कादायक प्रकार समीर झवेरी या सामाजिक कार्यकर्त्यांने जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर आणला होता. त्यानंतर न्यायालयाने घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जानेवारी २०११ मध्ये प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला होता. तेव्हापासून सीबीआय प्रकरणाची चौकशी करीत आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी सीबीआयतर्फे तपास पूर्ण करण्याकरिता आणखी तीन महिन्यांचा अवधी देण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र, गेल्या ११ ऑक्टोबर रोजी सहा आठवडय़ांत तपास पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले असे असताना आता आणखीन तीन महिने कशाकरिता हवेत आणि ११ ऑक्टोबरपासून सीबीआयने काय तपास केला, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. मात्र सीबीआयच्या वकिलांना याचे उत्तर देता न आल्याने संतापलेल्या न्यायालयाने यंत्रणेच्या ‘कूर्मगती’ तपासाबाबत ताशेरे ओढले. गुन्हा दाखल करण्याची तारीख, तपास वर्ग केल्याची तारीख लक्षात घेता सीबीआयला तपासासाठी आणखी किती मुदत हवी, अशी संतप्त विचारणाही न्यायालयाने केली. आजपर्यंत काय तपास केला आणि आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ का हवी, याचे पुढील आठवडय़ात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
