कवडीमोलाने भूखंड उपलब्ध करून दिल्याच्या आरोपाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, नारायण राणे, माजी मंत्री छगन भुजबळ, पतंगराव कदम, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या शैक्षणिक संस्थांना नोटीस बजावत २१ नोव्हेंबपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. हेमंत पाटील यांनी यासंदर्भात केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे आदेश दिले. कॅगच्या अहवालाचा आधार घेत पाटील यांनी ही याचिका केली असून माजी मंत्र्यांना कवडी मोलाने दिलेल्या भूखंडाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. याचिकेनुसार, कॅगने अहवालात विलासरावांनी आपल्या मांजरा या शैक्षणिक संस्थेला २४ हजार चौरस मीटर भूखंड मंजूर केल्याचा ठपका ठेवला आहे. तर माजी मंत्री पतंगराव कदम यांच्या भारती शिक्षण संस्थेला २० हजार चौरस मीटर जागा, छगन भुजबळ यांच्या नाशिक येथील एमईटीसाठी ५० हजार चौरस मीटर जागा कवडी मोलाने उपलब्ध करून दिली होती, अशी माहिती यावेळी न्यायालयात देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.फडणवीस प्रतिवादीहा मुद्दा भाजपचे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला होता. या राजकीय नेत्यांना पाठिशी घालण्यासाठी कॅगचा अहवाल दडपण्यात आल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी केल्याने त्यांनाही या प्रकरणी प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
