बनावट गुणपत्रिका दाखवून व्यावसायिक वैमानिकाचे परवाने मिळवले जात असतील तर ही बाब खूप गंभीर तसेच हवाई मार्गे प्रवास करणाऱ्यांच्या सुरक्षेशी एक प्रकारे खेळ आहे आणि त्यामुळेच या प्रकारांची चौकशी व्हायला हवी, असे मत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले. तसेच याचिकेद्वारे करण्यात आलेल्या आरोपांची दखल घ्या आणि त्याची चौकशी करा, असे निर्देशही न्यायालयाने नागरी उड्डाण महासंचालनालयाला (डीजीसीए) दिले. तर बनावट गुणपत्रिकेच्या आधारे व्यावसायिक वैमानिक परवाने मिळवलेल्यांची यादी सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने या वेळी याचिकाकर्त्यांना दिले. एअर इंडियाच्या एका वैमानिकाने बनावट गुणपत्रिकेच्या आधारे व्यावसायिक वैमानिक परवाना मिळवल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर या वैमानिकाला सेवेतून निलंबित करण्यात आले. याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या आधारे याचिका करण्यात आली असून केवळ हे एकच उदाहरण नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असून या वैमानिकाला सेवेतून बडतर्फ करण्याची करण्यासोबत प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी फणसाळकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने याचिकेतील मुद्दय़ांची गंभीर दखल घेतली. तसेच हा प्रकार गंभीर असून यात लक्ष घालण्याचे आणि प्रकरणाच्या चौकशीचे निर्देश डीजीसीएला देताना न्यायालयाने दिले. तर अशा प्रकारच्या बनावट वैमानिकांची यादी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले. दरम्यान, याचिकाकर्ती ही संबंधित वैमानिकाची बहीण असून एवढी वर्षे ती गप्प का होती, असा मुद्दा डीजीसीएच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला. मात्र तिने केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य असेल तर अशा प्रकरणांची चौकशी होऊन कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. मोठय़ा प्रमाणात लोक हवाई प्रवास करतात. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या प्रकाराची चौकशी व्हायला हवी, असेही न्यायालयाने म्हटले.
