फेरीवाला कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिका पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत मुंबईतील रस्त्यांवर खाद्यपदार्थ शिजवून ते विकणाऱ्या बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. ११ मे २०१४ पूर्वीच्या तसेच फेरीवाला कायद्यानुसार संरक्षित असलेल्या फेरीवाल्यांना मात्र यातून वगळ्यात आले आहे. रस्तोरस्ती खाद्यपदार्थाची दुकाने थाटून बसलेल्या बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात दत्ताराम कुमकर आणि सामाजिक कार्यकर्ते भगवानजी रयानी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना हे आदेश दिले. याचिकेत प्रामुख्याने विलेपार्ले येथील मिठीबाई तसेच एनएम महाविद्यालय ते कूपर रुग्णालयाच्या परिसरात व जुहू तारा रोड, गुलमोहर रोड, वर्सोवा लिंक रोड येथील फेरीवाल्यांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. येथील रस्ते सदैव फैरीवाल्यांनी भरलेले असतात. शिवाय ग्राहकही आपल्या गाडय़ा या दुकानांसमोरच उभ्या करतात. परिणामी या परिसरात नेहमीच वाहतूक कोंडी आणि ध्वनीप्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस बिकट बनत चालल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच कारवाईची आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. लोकांच्या आरोग्यास हानीकारक असलेले खाद्यपदार्थ शिजवून ते विकणाऱ्या बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई आवश्यक आहे. या फेरीवाल्यांना फेरीवाला कायद्यानुसार संरक्षण नाही, असेही न्यायालयाने आदेश देताना स्पष्ट केले आहे. शिवाय न्यायालयाने आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाईच्या आदेशाच्या कारणमीमांसेचाही प्रामुख्याने उल्लेख केला आहे. सार्वजनिक जीवनावर परिणाम होत असेल तर अशा व्यवसायांना परवानगी देणे योग्य नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारणमीमांसेचा न्यायालायाने पुनरुच्चार केला आहे. न्यायालयाने या याचिकांवर आदेश देताना रस्तोरस्ती, पदपथावर, सार्वजनिक किंवा खासगी ठिकाणी बेकायदा दुकान टाकून तेथे खाद्यपदार्थ शिजवून विकणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अशा फेरीवाल्यांवर कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून कारवाई करा, असेही न्यायालयाने आदेश देताना स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी न्यायालयाने पालिकेला दोन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयात कारवाईविरोधात दावा दाखल करण्यापूर्वीच तेथे कॅव्हेट दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
