‘आदर्श’ घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने लष्कराच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एवढेच नव्हे, तर सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असलेली ३१ मजली ‘आदर्श’ उभी राहत असताना त्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय कुलाबा परिसरात यापुढे कुठल्याही बांधकामास लष्कराच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राशिवाय परवानगी देण्यास न्यायालयाने राज्य सरकार, पालिका आणि एमएमआरडीएला मज्जाव केला आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असलेली ‘आदर्श’ जमीनदोस्त करण्याची वा त्याचा ताबा देण्याची याचिका लष्कराने केली आहे. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने याचिका फेटाळली नाही. परंतु लष्कराच्या भूमिकेवर मात्र न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कुलाबा परिसरात मोठय़ा प्रमाणात लष्कर आणि नौदलाचे तळ आहेत. असे असतानाही या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर बहुमजली इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने या इमारती धोकादायक ठरू शकतात. त्यामुळे लष्कराने अशा प्रकारची याचिका करण्यासाठी वेळ का लावला, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. परंतु याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा गंभीर असल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने यापुढे या परिसरात कुठलेही बांधकाम करण्यास न्यायालयाने सरकार, पालिका आणि एमएमआरडीएला मज्जाव केला. तसेच ‘आदर्श’मध्ये फ्लॅट मिळालेल्या पाच लष्करी अधिकाऱ्यांची आणि ‘आदर्श’ उभी राहण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सोसायटीने लष्कराकडून सुरक्षेच्या दृष्टीने परवानगी मागितलेली नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षांत दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहेत. लष्करी तळ असलेल्या परिसरातील उंच इमारतींचा आधार घेत दहशतवादी आवश्यक ती माहिती गोळा करू शकतात. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळेच या परिसरातील बांधकामांवर न्यायालयाने आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.
