समूह विकास (क्लस्टर) धोरणाच्या माध्यमातून मुंबई, ठाण्यातील मतदारांना खुश करण्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी न्यायालयाकडे बोट दाखवित या धोरणावर अंतिम मोहोर उमटविण्याबाबत ‘थांबा आणि वाट पहा’ भूमिका घेतल्याने विधानसभा निवडणुकीच्या आचारंसहितेपूर्वी हे धोरण प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. यासंबंधात न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेची सुनावणी २२ तारखेला असून त्यावेळी सरकारतर्फे बाजू मांडली जाणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई आणि ठाण्यात समूह विकास धोरण तसेच मुंबई प्रमाणेच ठाण्यातही एसआरए योजना लागू करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. त्यानुसार हे धोरण तयारही करण्यात आले. मात्र महापालिका क्षेत्रांचा पर्यावरणीयदृष्टय़ा शास्त्रशुद्ध अभ्यास (इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी) केल्यावरच हे धोरण लागू करता येईल, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दत्तात्रय दौंड यांच्या याचिकेवर दिला आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील १६ पालिका क्षेत्रातील सामूहिक पुनर्विकास धोरण अडचणीत आले आहे. कुठल्याही प्रकारचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास न करता सरकारने क्लस्टरचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेताना मूलभूत व पायाभूत सुविधांवर किती ताण येईल, लोकांना त्यामुळे कशा विविध समस्यांना सामोरे जावे लागेल, याचा विचारच केला नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. समूह विकास आणि एसआरए योजना लागू करण्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली असून हे दोन्ही प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्याकडे पाठविण्यात आले आहेत. मात्र समूह विकास धोरणाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. येत्या २२ तारखेला या याचिकेवर सुनावणी होणार असून त्यावेळी राज्य सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करेल, असे नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. हे धोरण लागू करण्यापूर्वी त्याचा शहरातील पायाभूत सुविधा तसेच वाहतूक, पर्यावरण यावर कोणता परिणाम होईल, याचे मूल्यमापन केले जाते. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार या प्रकल्पांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास प्रकल्पनिहाय करण्याबाबतची तरतूद धोरणात करण्यात येईल. मात्र धोरण लागू करण्यापूर्वीच असा अभ्यास अशक्य असल्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली असून ती न्यायालयात मांडली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुळात सध्या मोठय़ा गृहसंकुलांमुळे (टाऊनशिप) पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यमापन पर्यावरण समित्यांच्या माध्यमातून केले जात असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात येणार असून त्यावर न्यायालय कोणती भूमिका घेते यावरच या धोरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
