न्यायालयाच्या दणक्यानंतर आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ‘नैतिक पोलीसगिरी’च्या नावाखाली पोलिसांकडून अधिकारांच्या केल्या जाणाऱ्या गैरवापराला आता चाप लागणार आहे. न्यायालयाने ‘नैतिक पोलीसगिरी’बाबत लगावलेल्या चपराकीनंतर पोलिसांनी तिला आळा घालणारी मार्गदर्शक तत्त्वे आखली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आराखडा मंगळवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. गेल्या वर्षी मालाड-मालवणी येथे हॉटेल्सवर टाकण्यात आलेल्या छाप्यांमध्ये जोडप्यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र ‘नैतिक पोलीसगिरी’च्या नावाखाली जोडप्यांना त्रास देण्यात आला. त्यांच्या खासगी जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यात आले, असा आरोप करत समित सभ्रवाल यांनी जनहित याचिका केली आहे. तर पोलिसांची कारवाई योग्यच आहे. त्यामुळे परिसरातील तरुणींना होणाऱ्या त्रासाला खीळ बसली आहे, असा दावा करत काही स्थानिकांनीही याचिकेला विरोध करणाऱ्या याचिका केल्या आहेत. ‘नैतिक पोलीसगिरी’च्या नावाखाली पोलिसांकडून अधिकारांचा गैरवापर केला जात असल्याचे स्पष्ट करत खासगी आयुष्यावर घाला घालणाऱ्या ‘नैतिक पोलीसगिरी’ला आळा घालणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या ‘नैतिक पोलीसगिरी’ला आळा घालणारी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मार्गदर्शक तत्त्वांअभावी पोलिसांकडून केल्या जाणाऱ्या ‘नैतिक पोलीसगिरी’मुळे होणारे नुकसान कायमस्वरूपी असते. त्यामुळे त्यावर वचक असणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस ‘नैतिक पोलीसगिरी’ला आळा घालणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आराखडा सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी न्यायालयात सादर केला. त्यावर या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे पोलिसांनी चूक सुधारल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. काय अपेक्षित? खासगी आयुष्य जगण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण केले जाईल छापे टाकताना पोलिसांनी ओळखपत्र दाखवावे. छापे टाकणाऱ्या पथकात महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असावा. छापे टाकण्यापूर्वी हॉटेलच्या व्यवस्थापकाकडून हॉटेलमध्ये उतरलेल्या ग्राहकांची माहिती घ्यावी. हे छापे टाकताना महिला आणि वृद्धांशी योग्य पद्धतीने वागावे.
