जबाबदारी झटकण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न गेल्या वर्षी लागू केलेल्या गोमांस बंदीवर ‘देखरेख ठेवण्यासाठी’ मानद पशुकल्याण अधिकारी नेमण्याबाबत पशुसंवर्धन विभागाने मे महिन्यात दिलेल्या जाहिरातीवरून राज्य सरकारने हात झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. विभागाच्या एका माजी आयुक्तांनी हा प्रकार त्यांच्या पुढाकाराने हा प्रकार केल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र अर्ज मागवण्याची प्रक्रिया सरकारी यंत्रणेमार्फत अधिकृतरीत्या सुरू करण्यात आल्याचे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’जवळ असलेल्या कागदपत्रांवरून दिसून येते. पशुसंवर्धन विभागाचे तत्कालीन आयुक्त एस. एस. भोसले यांच्या स्वाक्षरीने याबाबतचे पत्र १२ मे २०१६ रोजी विभागाचे सर्व सातही सहआयुक्त आणि ३३ जिल्हा उपायुक्तांच्या कार्यालयांना पाठवण्यात आले होते. या पत्राची प्रत मंत्रालयातील प्रधान सचिव (पशुसंवर्धन) यांनाही पाठविण्यात आली होती. त्यांनीच आता भोसले यांनी स्वत:हून हे केल्याचा दावा केला आहे. राज्यात गोमांस बाळगण्यावर आणि त्याची वाहतूक करण्यावर बंदी घालणाऱ्या महाराष्ट्र पशुसंवर्धन कायद्यात मार्च २०१५ मध्ये केलेल्या सुधारणेचा संदर्भ देऊन, ‘मात्र राज्याच्या काही भागांत याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसते’, असे भोसले यांनी या पत्रात म्हटले आहे. पूर्वीही राज्यात मानद पशुकल्याण अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली होती आणि असे अधिकारी राज्याच्या प्रत्येक भागात असावेत असे विभागाला वाटते. सद्य:स्थितीत अशा अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असून ती वाढवण्यासाठी सुधारित कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण लोकांकडून अर्ज मागवायला हवेत, असे या पत्रात नमूद केले आहे. भोसले हे गेल्या ३१ मार्चला सेवानिवृत्त झाले. या जाहिरातीच्या उत्तरात राज्यातून २३७१ अर्ज आले व जाहिरातील अटीशी विसंगत रीतीने त्यापैकी अनेक अर्जदारांचे हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंध असल्याचे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रसिद्ध केले होते. राज्यातील पशुकल्याण कायद्यांवर देखरेख करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमार्फत ‘मानद पशुकल्याण अधिकारी’ नेमण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने आपल्या अधिकाऱ्यांनी कुठलेही निर्देश दिलेले नाहीत. विभागाच्या माजी आयुक्तांनी स्वत:हून अर्ज मागवल्यानंतर सुमारे २२०२ अर्ज आले, असे प्रधान सचिव (पशुसंवर्धन) यांनी स्पष्ट केले आहे.
