गोवंश हत्या बंदीचा कायदा लागू होण्यापूर्वी बेकायदा गोमांस विक्री आणि बाळगल्याच्या किती तक्रारी दाखल झाल्या आणि कायदा लागू झाल्यानंतरचाही याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी ही माहिती पोलीस महासंचालकांच्या कार्यालयातून मागवावी लागेल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र १७ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच सुनावणी २४ जुलै रोजी ठेवली.