दाभोळ येथील ‘रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रा. लि.’ या वीजप्रकल्पाजवळ कार्यान्वित होत असलेले नैसर्गिक वायूसाठीचे टर्मिनल (एलएनजी) हे देशाची ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी धोरणात्मकदृष्टय़ा महत्त्वाचे ठरणार आहे. पश्चिम किनारपट्टीच्या मध्य भागात असलेल्या या टर्मिनलच्या वाहिन्या या दक्षिण व उत्तर भारतातही वायू पोहोचवण्यासाठी टाकण्यात आलेल्या वाहिन्यांशी जोडलेल्या असून त्यामुळे खत, सिरॅमिक या उद्योगांबरोबरच वीजक्षेत्रासाठीही इंधन उपलब्ध होणार आहे.‘एलएनजी पायोनियर’ हे जहाज तब्बल एक लाख ३८ हजार घनमीटर द्रवरूप नैसर्गिक वायू घेऊन नुकतेच या टर्मिनलवर आले आहे. पुढचे १५ ते २० दिवस जहाज तेथे थांबणार आहे. वर्षांला ५० लाख टन नैसर्गिक वायू उतरवून घेण्याची या टर्मिनलची क्षमता आहे. म्हणजे ‘एलएनजी पायोनियर’च्या क्षमतेची सुमारे ३६ जहाजे वर्षांला या टर्मिनलवर वायू वाहून आणू शकतात. सध्या दहेज व हजिरा येथील गॅस टर्मिनलची क्षमता पूर्णपणे वापरली जात आहे. त्यांच्याद्वारे देशासाठी आणखी वायू आयात करणे शक्य नाही. कोचिनमध्ये वायू आयात करणे शक्य असले तरी देशभरात तेथून वायू वितरित करणे वाहिन्यांच्या अभावामुळे शक्य नाही. या पाश्र्वभूमीवर देशाच्या मध्य भागात असलेला दाभोळ येथील वायू टर्मिनल केंद्र सरकारने धोरणात्मकदृष्टय़ा विकसित केला आहे. देशाला वायूची टंचाई जाणवत असून खत, सिरॅमिक आदी क्षेत्रांसाठी लागणारा वायू यामुळे उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर प्रसंगी वीजक्षेत्रासाठीही आयात वायूचा वापर होऊ शकतो. आयात वायूचा दर खूप जास्त असल्याने त्यावर आधारित वीज खूपच महाग पडते. या कारणास्तव दाभोळ वीजप्रकल्पाचा विस्तारही लांबणीवर पडला. १९६७ मेगावॉट क्षमतेच्या दाभोळ वीजप्रकल्पातून वायूटंचाईमुळे सध्या अवघी ३०० मेगावॉट वीजनिर्मिती होत आहे. आयात वायूचा वापर करून पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती करता येईल. पण ती महाग वीज घेणे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही. त्याऐवजी केंद्र सरकारने हा प्रकल्प ताब्यात घ्यावा. पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती करावी आणि केंद्रीय कोटय़ातून राज्याला सरासरी दराने वीज द्यावी म्हणजे ती रास्त दरात मिळेल, असा राज्याचा युक्तिवाद आहे. लवकरच तसा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला जाणार आहे.ं
