डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येमागील आरोपींना पकडण्यात आलेल्या अपयशाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकार आणि सीबीआयवर ताशेरे ओढले. त्याचबरोबर यातील दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली. दाभोलकर यांच्या हत्येला दोन वर्षे पूर्ण झाली, तरीही त्यांचे मारेकरी अद्याप हाती लागू शकलेले नाहीत. तपासात कोणतीच प्रगती नसल्याबद्दल न्यायालयाने यावेळी आश्चर्यही व्यक्त केले. दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास संथगतीने सुरू असल्याचा आरोप करीत त्यांच्या कुटुंबीयांकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने दाभोलकर हत्येच्या तपासात सीबीआयला सहाय्य करण्यासाठी सात पोलीस अधिकाऱयांची नियुक्ती केली खरी पण ते अधिकारी वेगवेगळ्या भागातील असल्याने त्यांच्यात कोणताही समन्वय नसल्याची बाब दाभोलकर कुटुंबीयांची बाजू मांडणारे वकील अभय नेवगी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. व्ही. मोरे आणि आर. जी. केतकर यांच्या खंडपीठाने ही बाब दुर्देवी असल्याचे नमूद केले आणि हा अतिशय गंभीर विषय असून, तपासावर आता अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच दाभोलकर यांची हत्या पुण्यात झाली असताना पुण्यातील अधिकारी सीबीआयला तपासात सहाय्य करणाऱया टीममध्ये का नाहीत? असा सवाल उपस्थित करीत हत्येचा तपास लांबण्याला राज्य सरकारला जबाबदार असल्याची नोंद न्यायालायने केली. याबाबत येत्या सात दिवसांत न्यायालयाने राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण देखील मागितले आहे. त्याचवेळी तपासाबाबतचा सद्यस्थिती अहवाल सीबीआयने सादर करावा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
