सर्वोच्च न्यायालयाने बुधावारी दहीहंडीवर घातलेल्या निर्बंधाविरोधात दाखल करण्यात आलेली फेरविचार याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आता गोविंदा मंडळांना थरांची २० फुटांपर्यंतची मर्यादा आणि १८ वर्षांखालील बाळगोपाळांच्या सहभागाविनाच दहीहंडीचा उत्सव साजरा करावा लागणार आहे. दहीहंडीमधील थरांच्या उंचीवर आणि बालगोपाळांना त्यामध्ये सहभागी करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्बंध घातल्यानंतर याविरोधात मुंबईच्या ‘जय जवान’ गोविंदा मंडळाने न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. शेवटच्या क्षणी वरच्या थरासाठी १८ वर्षांवरील गोविंदा सापडत नसल्याचा दावा करत जोगेश्वरी येथील ‘जय जवान’ गोविंदा मंडळाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत यंदाच्या वर्षी ही अट शिथिल करण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही विनंती फेटाळत यापूर्वी दिलेला आदेश कायम ठेवला आहे. दहिहंडीदरम्यान न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले जाते की नाही हे पाहण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सरकारने समितीच नियुक्त केलेली नसल्याचा दावा करत स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली आहे. त्यामुळे या दोन्ही याचिकांवर न्यायालय काय निकाल देणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडी उत्सवाविषयी दिलेल्या निर्देशांचे पालन चोखपणे करण्याबरोबरच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना मुंबई पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. गुरुवारी होणाऱ्या दहीहंडीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक मंगळवारी सायंकाळी बोलावण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, अशा आशयाच्या नोटिसाही पोलिसांनी मंडळांना बजावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १८ वर्षांखालील गोविंदावर बंदी घातली आहे. तसेच २० फुटांपेक्षा जास्त उंचीचा थर उभारण्यावरही निर्बंध घातले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर गोविंदा पथके असमाधानी आहेत. शिवसेना, मनसेसह काही राजकीय पक्षांनीही या निर्बंधांना तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
