दहीहंडी नियमात, गोविंदा मात्र नवथर उन्मादात..

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी २० फूट उंचीवर असलेली दहीहंडीच फोडायची. मात्र तत्पूर्वी दहीहंडीपासून थोडय़ा अंतरावर क्षमतेनुसार उंचात उंच थर रचून सलामी द्यायची, अशी पळवाट शोधून यंदाचा गोपाळकाला उत्सव दणक्यात साजरा करण्याचा निर्धार समस्त गोविंदा पथकांनी केला आहे. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुंबई-ठाण्यात माखनचोरांच्या ‘नव’थर उन्मादातच हा उत्सव साजरा होण्याची चिन्हे आहेत.

दहीहंडीची उंची २० फूट असावी आणि थरामध्ये १८ वर्षांखालील मुलांचा सहभाग नसावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. उच्च न्यायालयाने घातलेले र्निबध सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केले आहेत. त्यामुळे गेला महिनाभर गोविंदा पथकांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू होती. तसेच पथकांचा थर रचण्याचा सरावही थंडावला होता. नियमानुसार चार थर रचायचे की क्षमतेनुसार उंचात उंच थर रचून दहीहंडी फोडायची याबाबत पथकांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू होती. जोगेश्वरीच्या ‘जय जवान गोविंदा पथका’ने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर पथकांच्या पदरात निराशा पडली. कृष्ण जन्माष्टमीच्या दिवशी मुंबईतील गोविंदा पथकांची गुप्त बैठक झाली. या बैठकीनंतर दहीहंडी आणि थरांविषयी सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चेला अखेर पूर्णविराम मिळाला. गोपाळकाला धुमधडाक्यात साजरा करण्याचा निर्धार मुंबईमधील समस्त गोविंदा पथकांनी केला आहे. त्याला आयोजकांचीही छुपी साथ आहे.

प्रत्येक गोविंदा पथकाने आपल्या क्षमता आणि सरावानुसार थर रचून सलामी द्यावी आणि त्यानंतर २० फुटावर असलेली दहीहंडी फोडावी, असा निरोप मुंबईतील लहान-मोठय़ा गोविंदा पथकांच्या पदाधिकाऱ्यांना दुपारनंतर देण्यात येत होता. अनेक गोविंदा पथकांमधील पदाधिकारी या निरोपाची परस्परांकडे चौकशी करून खातरजमा करीत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर राखला जावा आणि उंच थर रचता यावेत यासाठी पथकांनीच ही नवी पळवाट शोधून काढली आहे. सलामी देण्यासाठी थरांवर मर्यादा घातलेली नाही. त्यामुळे गोविंदा पथकांनी आपल्या क्षमतेनुसार थर रचून सलामी द्यावी. मात्र सलामी दहीहंडीपासून थोडी दूर द्यावी. सवरेच्या न्यायालयाने दहीहंडीच्या उंचीवर २० फुटांचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे सर्व गोविंदा पथकांनी या बंधनाचे काटेकोर पालन करावे. आयोजकांनी अथवा मित्र परिवाराने २० फूट उंचीवर बांधलेली दहीहंडी फोडावी. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर राखला जाईल, असे ठरल्याचे काही मोठय़ा गोविंदा पथकांतील पदाधिकाऱ्यांनी आपली नावे जाहीर न करण्याच्या अटीवर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या र्निबधांच्या चौकटीत दहीहंडी साजरा व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र पोलीस सज्ज आहेत, अशी ग्वाही गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना दिली.

 

वीस फुटांच्या बंधनावर सर्वोच्च न्यायालय ठाम!

नवी दिल्ली : दहीहंडी जागतिक दर्जाचा खेळ असल्याचा दहीहंडी मंडळांचा युक्तिवाद टराटरा फाडताना सर्वोच्च न्यायालयाने वीस फुटांपेक्षा जास्त उंचीचे मनोरे उभारण्यास बुधवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला. दहीहंडी काही ऑलिम्पिक खेळ नाही. त्यातून काय पदक मिळवणार आहात़?.. अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. न्यायालयाच्या कठोर नकाराने आज (गुरुवार) राज्यभर साजरा होणारा दंहीहंडीचा उत्सव वीस फुटांच्या कमाल मर्यादेत आणि अठरा वर्षांखालील गोविंदांच्या सहभागाविनाच पार पाडावा लागणार आहे.

दहीहंडी साजरी करताना वीस फुटांहून अधिक उंचीचे मनोरे नकोत आणि सहभागी गोविंदांचे वय किमान १८ वर्षे तरी हवेच, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवडय़ातच स्पष्ट केले होते. तरीदेखील मुंबईमधील जयजवान क्रीडा मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. गोविंदांचे वय अठरा वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि सुरक्षेचे अन्य निकष पाळू; पण मनोऱ्यांच्या उंचीला वीस फुटांचे बंधन न ठेवण्याची विनंती या मंडळाने केली होती. त्यासाठी उत्सवाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे बुधवारी तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. युक्तिवादाच्या सुरुवातीलाच दहीहंडी हा जागतिक खेळ असल्याची मखलाशी करण्यात आली, पण न्या. अनिल आर. दवे, न्या. उदय ललित आणि न्या. एल. नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने त्यातील हवा काढून घेतली. अखेरीस जयजवान मंडळाची याचिका फेटाळली. या वेळी महाराष्ट्र सरकारने जयजवान मंडळाची रदबदली करण्याचा प्रयत्न केला. पण खंडपीठाने कोणतीही दाद दिली नाही.

यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये दहीहंडीवर ‘धोकादायक खेळा’चा शिक्का मारण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती आणि स्थानिक यंत्रणेला किमान पंधरा दिवस अगोदर दहीहंडीची सविस्तर माहिती (ठिकाण, वेळ, सहभागी गोविंदांचे वय व पत्ते) देण्याची अट स्थगित करण्याचा दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने मंडळांना दिला होता.

उत्सवाच्या नावाखालील चाललेला धांगडधिंगा रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. व्ही. एम. कानडे आणि न्या. पी.डी. कोडे यांच्या खंडपीठाने ११ ऑगस्ट २०१४मध्ये दहीहंडी मंडळांवर विविध र्निबध लादले होते. त्याविरुद्ध मंडळांच्या वतीने पिंपरीमधील विकास शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष फेरविचार याचिका दाखल केली. त्यावर येत्या ऑक्टोबरमध्ये अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

कॅमेऱ्यांची नजर

गुरुवारी साजऱ्या होणाऱ्या दहीहंडीच्या सणावर मुंबई पोलिसांची करडी नजर असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या हंडीच्या उंचीचे आणि बालगोविंदांच्या सहभागाविषयीच्या र्निबधांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी शहरातील ३३८७ ठिकाणी हंडय़ांचे चित्रीकरण होणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे चित्रीकरण तपासून त्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होणार आहेत.