ठाणे व मुंब्रा येथे पडलेल्या काही अनधिकृत धोकादायक इमारतींमुळे समूह विकास करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यात नवी मुंबईतील गावात गरजेपोटी बांधण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांचा विषय सातत्याने मांडण्यात आला. त्यामुळे शासनाने समूह विकासाचा (क्लस्टर) निर्णय घेतला आहे, पण या निर्णयाने ठाणे जिल्ह्य़ातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सुटला आहे, असे म्हणता येणार नाही असे स्पष्ट मत ठाणे जिल्हय़ाचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.मागील वर्षी पावसाळ्यात ठाणे, कळवा, मिरा भाईंदर, मुंब्रा या भागांत मोठय़ा प्रमाणात अधिकृत, अनधिकृत इमारती कोसळल्या. त्यात जीवितहानीदेखील झाली. त्यामुळे या सर्व इमारतींचा नागरी पुनर्निर्माण योजनेंर्तगत समूह विकास करण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यासाठी ठाण्यातील आमदार आक्रमक होते. पालकमंत्री गणेश नाईक यांनीही हा विषय लावून धरला. त्यात नाईक यांनी ठाणे शहराबरोबरच नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील ९५ गावांत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा व इमारतींचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे या गावातील वीस हजार गरजेपोटी केलेली बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला, पण या गावांतील बांधकामे ही विस्कळीत आणि अनियोजनबद्ध झाल्याने त्यांचा विकास क्लस्टर योजनेंर्तगत करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यासाठी एक एकर क्षेत्रफळाची अट घालण्यात आली आहे.सिडको क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न अधांतरीनवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या ३५० इमारती धोकादायक आहेत. त्यांना वाढीव एफएसआय मिळावा यासाठी रहिवासी देव पाण्यात ठेवून आहेत. क्लस्टर योजनेत प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांचा विचार केला गेला आहे. त्यामुळे सिडको क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न अद्याप अधांतरी आहे. अनधिकृत घरात राहणाऱ्या रहिवाशांचा सरकार विचार करीत आहे, पण पै पैसा करून विकत घेतलेल्या घरातील रहिवाशांचा शासन विचार करीत नाही, अशी कैफियत या रहिवाशांची आहे.
