२१ लाख शेतकऱ्यांच्या ११ हजार कोटींच्या कर्जाची फेररचना नसíगक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील २१ लाख शेतकऱ्यांच्या ११ हजार कोटींच्या कर्जाची फेररचना होणार असल्याने ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकले आहे, त्यांचे पहिल्या वर्षांचे सर्व व्याज सरकार भरणार आहे. तसेच पुढील चार वर्षांसाठी निम्मे म्हणजे सहा टक्के व्याज सरकार भरणार असल्याने येत्या खरीप हंगामासाठी कर्ज मिळविण्याचा शेतकऱ्यांचा मार्ग मोकळा झाल्याची असल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. त्याचप्रमाणे चार हजारो कोटींची पिक विम्याची रक्कमही शेतकऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. सततच्या दुष्काळी परिस्थिमुळे कर्जाची परतफेड करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सन २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या कालावधीतील कर्जाचेही पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दोन वर्षांत चार लाख ४२ हजार ९०२ शेतकऱ्यांकडे २४३०.४२ कोटींच्या कर्जाची थकबाकी असून विशेष बाब म्हणून त्याचे पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्याची विनंती भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेस करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या तिन्ही निर्णयामुळे राज्यातील २१ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांच्या जवळपास ११ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकरी कर्ज घेण्यास पात्र ठरू शकतील असेही पाटील यांनी सांगितले.दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारने पीकांच्या नुकसानीपोटी चार हजार कोटींची मदत सरकारने केली आहे. आता पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून पुन्हा चार हजार कोटींची मदत देण्यात येणार आहे. त्यापैकी ४०० कोटी विमा कंपनी तर राज्य आणि केंद्र सरकार प्रत्येकी १८०० कोटी रूपये देणार आहे. येत्या १५ मे पूर्वी हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होतील असेही पाटील म्हणाले.
