मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश; राज्य सरकारवर नाराजी केवळ रस्ते-पदपथच नव्हे तर सार्वजनिक जागांवर उभी राहिलेली धार्मिक स्थळेही खपवून घेतली जाणार नाहीत, असे बजावत अशा जागांवरील सगळ्याच धर्मीयांची बेकायदा धार्मिक स्थळे शोधण्याचे काम ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील कारवाईबाबत कागदी घोडे नाचवण्याशिवाय सरकारने आतापर्यंत काहीच केलेले नसल्याचा ठपका ठेवत २९ सप्टेंबर २००९ नंतर उभी राहिलेली सगळी बेकायदा धार्मिक स्थळे ३१ डिसेंबपर्यंत जमीनदोस्त करण्याचेही न्यायालयाने सरकार आणि पालिकेला बजावले आहे. कुठलाही धर्म हा बेकायदा धार्मिक स्थळे बांधण्याचे वा तेथे जाऊन पूजा-अर्चा करण्याचा उपदेश करत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत या जागांवर बेकायदा धार्मिक स्थळे बांधणाऱ्यांवर एमआरटीपी, महाराष्ट्र पोलीस आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक मालमत्ता विध्वंस विरोधी कायद्याअंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील कारवाईत अडथळा निर्माण करणाऱ्या धर्मप्रचारक, राजकीय नेत्यांचीही हयगय न करता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. कारवाईच्या वेळेस पालिका पातळीवर पोलीस आयुक्त, गरज भासल्यास सशस्त्र पोलीस उपलब्ध करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. २९ सप्टेंबर २००९ नंतरची बेकायदा धार्मिक स्थळे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश देऊनही त्यावर काहीच कारवाई केली जात नसल्याची बाब ‘सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस’ या संस्थेच्या वतीने भगवानजी रयानी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या याचिकेवर निकाल देताना न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने शनिवारी कारवाईबाबत नव्याने आदेश दिले. शिवाय ही कारवाई केवळ पदपथ आणि रस्त्यांपुरती मर्यादित न ठेवता त्यात सरकारी मालकीच्या वा सार्वजनिक जागांचा समावेश करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालय म्हणाले.. २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांची तीन श्रेणीत यादी करा. ३० नोव्हेंबरपासून प्रत्येक महिन्याला कारवाईचा आदेश सादर करा. निनावी तक्रार करता येईल याकरिता यंत्रणा उभी करा. कारवाईबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होते आहे यावर देखरेखीसाठी समिती नेमा. कारवाईसाठी पालिका पातळीवर आयुक्त, तर जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी जबाबदार. कारवाईदरम्यानच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांनी गरज भासल्यास सशस्त्र मनुष्यबळ उपलब्ध करावे. २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीच्या मुंबईतील ४८२ बेकायदा धार्मिक स्थळांपैकी केवळ चारवरच कारवाई.
