वनजमिनीवर वनेतर कामे करता येत नसतानाही मालवण तालुक्यातील धामापूर येथील १.२५ हेक्टर वनजमिनीवरील दीडशे झाडांची कत्तल करून ‘निसर्ग पर्यटन केंद्र’ उभारल्याचा आणि त्यासाठी वनसंवर्धन कायद्याचे उल्लंघन केले गेल्याचा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने हे केंद्र महिन्याभरात जमीनदोस्त करण्याचे आदेश बुधवारी दिले. प्रमोद धुरी यांनी अ‍ॅड्. एन. आर. बुबना यांच्यामार्फत या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. वास्तविक न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि वनसंवर्धन अधिकाऱ्याने यासंदर्भात दाखल केलेल्या अहवालाची दखल घेत सप्टेंबर महिन्यातच हे केंद्र जमीनदोस्त करण्याचे आणि तेथे झाडे पुन्हा लावण्याबाबत आदेश दिले होते. या केंद्रासाठी दीडशे झाडांची कत्तल करण्यात आल्याचा आणि वनसंवर्धन कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले होते. मात्र हे केंद्र कायम ठेवायचे असल्यास सरकारने पर्यावरण मंत्रालयाकडून त्यासाठी परवानगी घ्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट करीत त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. तसेच ही परवानगी घेण्यास सरकारला अपयश आल्यास मुदत संपल्यानंतर हे केंद्र जमीनदोस्त करण्याबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस ही न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत राज्य सरकार पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी घेऊ शकलेले नसल्याची बाब न्यायालयाला सांगण्यात आली. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी म्हणून एक महिन्याच्या आत हे केंद्र जमीनदोस्त करण्यात यावे आणि झाडे पुन्हा लावण्यात यावीत, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
