चेंबूर येथील भिक्षागृह आणि अंधेरी पश्चिम येथील मुद्रण कामगार नगर हे मोक्याचे प्रकल्प या भूखंडांवरील आरक्षणामुळे अडचणीत सापडले आहेत. हे प्रकल्प स्वत: विकसित करून शासनाला फायदा करून देण्याऐवजी ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर बडय़ा विकासकाच्या घशात घालणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता आरक्षण उठविण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. या प्रकल्पांतून सरकारला मोफत कार्यालये बांधून मिळणार असली तरी विकासकाच्या खिशात मात्र कोटय़वधी रुपये पडणार आहेत.भिक्षागृह हे ३९ एकरवर तर मुद्रण कामगार नगर हे साडेचार एकरवर पसरले आहे. अगदी मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या भूखंडावर सुरुवातीपासूनच बडय़ा विकासकांचा डोळा होता. भिक्षागृहाचा भूखंड झील व्हेन्चर्सला (नमन डेव्हलपर्स) तर मुद्रण कामगार नगर शैलेश मेहता आणि समूहाला बहाल करण्यात आला होता. परंतु या दोन्ही भूखंडाच्या विकासात आता एक बडा विकासक शिरला आहे. या बडय़ा विकासकाचा कागदोपत्री कुठेही उल्लेख नसला तरी या विकासकाच्या दबावामुळेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग कमालीचा सक्रिय झाला आहे. या दोन्ही भूखंडांवरील आरक्षण उठविण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. हे दोन्ही भूखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विकसित केले असले तर सरकारच्या तिजोरीत तब्बल ४०० ते ५०० कोटी रुपयांची भर पडली असती. मात्र आता हा रग्गड फायदा विकासकाला मिळणार आहे.अंधेरीतील साडेचार एकरावर या सुविधा*मुद्रण कामगार नगरात सध्या १३ इमारती*त्यात २४० सरकारी कर्मचाऱ्यांचा निवास*विकासकाकडून त्यांना चुनाभट्टीत घरे बांधून देण्यात येणार*याशिवाय सरकारी मुद्रणालयासाठी सुमारे ८८ कोटी; १६ मजली प्रशासकीय इमारत *उर्वरित सुमारे तीन एकर भूखंडावर निवासी आणि अनिवासी इमारती बांधता येतील ३९ एकरांवर हे सर्व..*सध्याच्या भिक्षागृहात तब्बल २०० पुरुष व महिला भिकाऱ्यांना ठेवण्याची व्यवस्था*इमारतीची अवस्था वाईट; विकासकाकडून पुनर्विकासाची हमी *४०० कोटी खर्चून ८५० पुरुष व ५५० महिला भिकाऱ्यांसाठी भिक्षागृह बांधण्याची योजना*परितक्त्या महिलांसाठी कस्तुरबा गृह, १०० कामकरी महिलांसाठी वसतिगृह*२०० मुलांसाठी अनाथालय, कर्मचारी वसाहत तसेच उद्योग विभागासाठी हजार क्षमतेचे सभागृह*दोन हजार वाहनांसाठी पार्किंग, ६० सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी अतिथीगृह व १४ मजली प्रशासकीय इमारत बांधून दिली जाणार *या बदल्यात विकासकाला दहा एकर इतका भूखंड मिळणार आहे.
