अर्थसंकल्पात वेतन, भत्ते, व्याजफेडीलाच प्राधान्य कल्याणकारी राज्यात जास्तीत जास्त विकासकामे व्हावीत, अशी अपेक्षा असली तरी राज्याच्या अर्थसंकल्पात वेतन, भत्ते, व्याजफेड यानंतर विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. विकासकामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याबद्दल राजकोषीय धोरणात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतनाबरोबरच कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठी खर्चात वाढ होत चालली आहे. त्यातून महसुली तूट वाढत असतानाच विकासकामांना पुरेसा निधी देणे सरकारला शक्य होत नाही. हा कल राज्यासाठी चांगला नसून, विकासकामांना जास्तीत जास्त निधी मिळावा म्हणून खासगीकरण किंवा गुंतवणुकीला पोषक वातावरण तयार करण्याची सूचना मध्यम मुदतीच्या राजकोषीय धोरणात करण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत (२०१७-१८) सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ८७,१४७ कोटी, निवृत्तिवेतन (२३,३८७ कोटी) तर व्याज फेडण्यासाठी ३१ हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी लागणार आहे. महसुली जमा २ लाख ४३ हजार कोटी अपेक्षित धरण्यात आली असताना वेतन, निवृत्तिवेतन आणि व्याज फेडण्याकरिता १ लाख ४३ हजार कोटी (एकूण महसुली जमेच्या ५९ टक्के) रक्कम खर्च होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, व्याज फेडण्याकरिता ११.५७ टक्के तर विकासकामांवर ११.२५ टक्के रक्कम खर्च केली जाणार आहे. विकासकामांवर ३० हजार कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. विकासकामांपेक्षा कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता जास्त निधी लागणार आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर वेतन आणि भत्त्यांवरील वार्षिक खर्चात १५ ते १७ हजार कोटींनी वाढ होणार आहे. त्यामुळे तिजोरीवरील ताण वाढणार आहे. राज्याच्या विकासात कृषी आणि उद्योगक्षेत्रांचा मुख्य वाटा आहे. कृषी आणि कृषीवर आधारित उद्योग हे सारे निसर्गावर अवलंबून आहेत. गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाल्याने कृषीक्षेत्रातील विकास दर वाढला होता. गुंतवणुकीला जास्तीत जास्त प्राधान्य किंवा उद्योगांना पोषण वातावरण तयार करण्यात येत असल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात येत असला तरी उद्योगांमधील वाढ गतवर्षांच्या तुलनेत घटली आहे. (संदर्भ - आर्थिक पाहणी अहवाल). ‘मेक इन इंडिया’ किंवा ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही. याबरोबरच उद्योगांबाबत (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) या क्षेत्रात केंद्र सरकारने केलेल्या पाहणीत महाराष्ट्राची पीछेहाट १०व्या क्रमांकावर झाली आहे. महानगरपालिका किंवा विविध शासकीय उद्योगांचा मोठय़ा प्रमाणावर निधी बँका किंवा वित्तीय संस्थांमध्ये पडून आहे. त्याचा विनियोग करावा, अशी सूचना राजकोषीय धोरणात देण्यात आली आहे.
