महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी १९५६ मध्ये घटना दुरुस्ती करण्यात आली, पण गुजरातने विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी कधीच पुढाकार घेतला नाही. याउलट राज्यात विकास मंडळांना सातव्यांदा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय गुरुवारी घेण्यात आला. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे आणि निधीचे समन्यायी वाटप करण्याची तरतूद २८ सप्टेंबर १९५३ मध्ये झालेल्या नागपूर करारात करण्यात आली होती. गुजरात राज्यातही सौराष्ट्र, कच्छ आणि उर्वरित गुजरात अशी तीन मंडळे स्थापन करण्याची योजना होती. महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील मागास भागांच्या विकासासाठी विकास मंडळे स्थापन करण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता १ नोव्हेंबर १९५६ मध्ये घटना दुरुस्ती करण्यात आली. सातव्या घटना दुरुस्तीमध्ये ३७१ (२) कलमानुसार महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील मागास भागांच्या विकासासाठी प्रत्येकी तीन वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. सातव्या घटना दुरुस्तीतील ३७१ (२) कलमाचा लाभ फक्त दोन राज्यांनाच मिळणार होता. विदर्भ, मराठवाडय़ाचा अनुशेष दूर करण्याकरिता वैधानिक विकास मंडळांची मागणी राज्यात पुढे रेटण्यात येऊ लागली. २६ जुलै १९८४ मध्ये राज्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राकरिता स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करण्याची विनंती केंद्र सरकारला करणारा ठराव राज्य विधिमंडळात मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर तब्बल दहा वर्षांने १ मे १९९४ मध्ये राज्यात तीन स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन झाली. आतापर्यंत सहा वेळा (१९९९, २००४, २००५, २००६ (३० एप्रिलपर्यंत), २००६ (२०१० पर्यंत), २०१०) मुदतवाढ देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सातव्यांदा (३० एप्रिल २०२० पर्यंत) मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गुजरातच्या राज्यकर्त्यांनी मात्र विधिमंडळाचे अधिकार राज्यपालांना देण्याचे कटाक्षाने टाळले. मागास कच्छच्या विकासासाठी स्वतंत्र विकास मंडळ स्थापन करण्याचे आश्वासन वेळोवेळी देण्यात आले होते. पण गुजरात सरकारने वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी पुढाकारच घेतला नाही. विकास मंडळाने विधिमंडळाचे अधिकार कमी होऊन राज्यपालांकडे सारे अधिकार जातात. गुजरातमधील सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी विकास मंडळांकरिता राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली नाही. महाराष्ट्रात विकास मंडळे स्थापन करून मोठी चूक केली, असे मत राजकीय नेते व्यक्त करू लागले आहेत.
